Bihar Toll Tax: बिहार में टोल टैक्स का नया नियम लागू, जानिए किन गाड़ियों को नहीं देना होगा पैसा, 29 स्टेट हाईवे और 3 बड़े पुलों पर तय हुई टोल दर

Bihar Toll Tax: बिहार में सड़क से सफर करने वाले लोगों के लिए अहम खबर है। राज्य सरकार ने 29 राज्य उच्च पथों और तीन बड़े पुलों पर टोल टैक्स की दरें निर्धारित कर दी हैं। ..

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बिहार की 29 सड़कों पर तय हुई दरें- फोटो : X

Bihar Toll Tax:  बिहार में सड़क से सफर करने वाले लोगों के लिए अहम खबर है। राज्य सरकार ने 29 राज्य उच्च पथों और तीन बड़े पुलों पर टोल टैक्स की दरें निर्धारित कर दी हैं। हालांकि, इस फैसले में निजी वाहनों को बड़ी राहत दी गई है। कार, जीप, वैन और ऐसे हल्के मोटर वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा, जिनका पंजीकरण गैर वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए कराया गया है। पथ निर्माण विभाग ने प्रत्येक सड़क और पुल के लिए अलग-अलग आदेश जारी कर दिया है।

सरकार के इस फैसले के तहत व्यावसायिक वाहनों को निर्धारित दरों के मुताबिक टोल टैक्स चुकाना होगा। सभी सड़कों और पुलों पर प्रति किलोमीटर शुल्क की दर समान रखी गई है, लेकिन सड़क या पुल की लंबाई के हिसाब से कुल वसूली अलग-अलग होगी। यानी जिस सड़क या पुल की दूरी अधिक होगी, वहां वाहनों को ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। इसके लिए बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026 को आधार बनाया गया है।

नियमावली के मुताबिक दो लेन से अधिक और चार लेन से कम चौड़ी राज्य उच्च पथों पर निर्धारित शुल्क का 60 प्रतिशत टोल टैक्स लगेगा। चार लेन या इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर पूरी यानी 100 प्रतिशत दर से वसूली होगी। वहीं, 5.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों पर निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। पुलों के मामले में उनकी लंबाई के आधार पर शुल्क निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है।

जिन प्रमुख सड़कों पर टोल की दरें तय हुई हैं, उनमें पटना-मसौढ़ी, बिहटा-पाली, बिहटा-सरमेरा, आरा-सासाराम, गया-रजौली, सीवान-सरफरा, भागलपुर-बांका, जमुई-लखीसराय, मशरख-शीतलपुर और मांझी-बरौली पथ शामिल हैं। इसके अलावा डेहरी-नासरीगंज-बिक्रमगंज-दिनारा, दरभंगा-कुशेश्वरस्थान, बेतिया-अरेराज-सीतामढ़ी और कुरसेला-फारबिसगंज समेत अन्य राज्य उच्च पथों पर भी शुल्क निर्धारित किया गया है।

राज्य कैबिनेट ने हाल ही में राज्य उच्च पथों और बड़े पुलों पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार का कहना है कि शुल्क व्यवस्था को सुसंगत बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। निजी वाहन चालकों को छूट मिलने से आम लोगों को राहत मिलेगी, जबकि व्यावसायिक वाहनों के लिए नई दरें लागू होंगी।