Patna High Court : कोशी बांध को नेपाल में ऊंचा करने और कोशी विकास प्राधिकार बनाने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार मांगी प्रगति रिपोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण बनने वाली कोशी नदी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से दो अहम मामलों में प्रगति रिपोर्ट देने कहा है.

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Patna High Court- फोटो : news4nation

Patna High Court : पटना हाईकोर्ट ने कोशी बांध को नेपाल में ऊंचा करने और बिहार में कोशी विकास प्राधिकार बनाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने शुक्रवार को अरविंद कुमार एवं जयराम यादव  की ओर से दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।


पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध किया था कि भारत और नेपाल के बीच 1991 में जो  कोशी नदी पर बांध बनाने व अन्य परियोजनाओं पर जो करार हुआ था, उस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा की गयी कार्रवाईयों का ब्यौरा प्रस्तुत करें।


 साथ ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया था कि कोशी विकास प्राधिकार के गठन , बाढ़ पीड़ितों के पुनर्स्थापन हेतु और सिंचाई व नदियों के गाद हटाने संबंधित जिन परियोजनाओं को चिन्हित किया गया, उनका ब्यौरा प्रस्तुत करें। 


इन मामलों में  केंद्र सरकार की ओर से एएसजी डा. के एन सिंह व अधिवक्ता मुकेश कुमार और राज्य सरकार की तरफ से ए ए जी अंजनी कुमार ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया। इन मामलों पर अगली सुनवाई 16मई ,2025 को होगी ।

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