केंद्र में संयुक्त सचिव बने बिहार कैडर के ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी : राज्य सरकार ने किया विरमित, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना

Patna : बिहार कैडर के 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी दिवेश सेहरा अब केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं देंगे। उन्हें भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग (Department of Financial Services), नई दिल्ली में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के पद पर नियुक्त किया गया है। इस संबंध में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित (Relieve) कर दिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना, राज्यपाल के आदेश से जारी हुआ पत्र

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 28 जुलाई 2026 को इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना (संख्या-1/पी०-2004/2026-सा०प्र०-13658) जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार, बिहार के राज्यपाल के आदेश से सरकार के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी ने इस निर्णय को प्रभावी बनाते हुए औपचारिक पत्र जारी किया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने उन्हें शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है।

बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पद पर थे तैनात

दिवेश सेहरा बिहार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। वे वर्तमान में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के सचिव पद पर कार्यरत थे। इसके साथ ही उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग के तहत जांच आयुक्त (Inquiry Commissioner) का अतिरिक्त प्रभार भी था। प्रशासनिक कार्यों में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें वित्तीय सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण विभाग में यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के आदेश के आलोक में हुई कार्रवाई

आईएएस अधिकारी दिवेश सेहरा की यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-33/13/2026-EO(SM-I) दिनांक 24.07.2026 के आलोक में की गई है। केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद बिहार सरकार ने उन्हें नए पद पर कार्यभार संभालने के लिए नियमानुसार रिलीव किया है।

राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक भेजी गई सूचना की प्रतिलिपि

जारी अधिसूचना की प्रतिलिपि बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेजने के साथ-साथ राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और महालेखाकार (ले. एवं ह.) बिहार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग बिहार तथा संबंधित पदाधिकारियों को भी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।