बिहार में VVIPs के लिए टोल प्लाजा फ्री: सांसद-विधायकों की गाड़ियों पर लगेगा 'स्पेशल फास्टैग', निर्देश जारी

परिवहन विभाग ने वीवीआईपी वाहनों को टोल प्लाजा पर बिना रुके निकालने के लिए 'एक्जेम्प्टेड फास्टैग' लगवाने की पहल की है। परिवहन मंत्री ने पत्र लिखकर सभी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से NHAI के पोर्टल पर 3 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की

Patna : बिहार में अब सांसदों, विधायकों और अन्य वीवीआईपी (VVIP) की सरकारी गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने या टैक्स देने की झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए एक बड़ी पहल की है। बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी माननीय सदस्यों और वीवीआईपी को पत्र लिखकर अपनी सरकारी गाड़ियों पर जल्द से जल्द 'एक्जेम्प्टेड फास्टैग' (Exempted FASTag) लगवाने का अनुरोध किया है।

3 महीने के भीतर कराना होगा रजिस्ट्रेशन परिवहन मंत्री ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत टोल टैक्स में छूट पाने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। इसके लिए सभी पात्र वीवीआईपी को अपनी सरकारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के 'एक्ज़ेम्प्शन पोर्टल' पर करना होगा। मंत्री ने यह काम तीन महीने के भीतर पूरा करने की अपील की है ताकि सुविधाओं का लाभ सुचारू रूप से मिल सके।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत? मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि कई बार टोल प्लाजा पर वीवीआईपी गाड़ियों को रोकने और वेरिफिकेशन करने में समय लगता है, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण बैठकों या कार्यक्रमों में पहुंचने में देरी हो जाती है। 'एक्जेम्प्टेड फास्टैग' लगने के बाद बूम बैरियर अपने आप खुल जाएगा और वीवीआईपी का कीमती समय बचेगा। वर्तमान में मुख्य सचिव, कई मंत्रियों और पूर्व विधायकों की गाड़ियां पहले से ही इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और वे इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

किन वीवीआईपी को मिलेगी टोल टैक्स से छूट? परिवहन विभाग के अनुसार, निम्नलिखित पदधारकों की सरकारी गाड़ियों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त है:

मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री

लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति

लोकसभा में विपक्ष के नेता

सांसद और विधायक (सरकारी वाहन पर)

बिहार विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

राज्य के सभी मंत्री

वर्तमान एवं पूर्व विधायक/विधान पार्षद

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश