उपेन्द्र कुशवाहा की सीएम सम्राट चौधरी से मांग, विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शिक्षकों-कर्मचारियों को मिले कैशलेस इलाज

Bihar News :  राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेन्द्र कुशवाहा ने बिहार के कालेजों और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों व कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा देने की मांग की है । बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस सिलिसिले में उन्होंने पत्र लिखा है । पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फ़ज़ल इमाम मलिक ने यह जानकारी दी है । 

मलिक ने बताया कि कुशवाहा ने 23 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर  कहा है कि बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के संकल्प के माध्यम से बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना (BGHS) लागू कर राज्य सरकार के कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मियों, पेंशनरों तथा अन्य पात्र लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय अत्यंत सराहनीय और जनकल्याणकारी है । 

उपेंद्र कुशवाहा ने इस योजना को उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार के विश्वविद्यालयों और उनके अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनर इस महत्वपूर्ण योजना के दायरे से बाहर हैं । जबकि ये सभी उच्च शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं तथा राज्य सरकार के अधीन वर्षों से शिक्षा व प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं । 

मलिक ने बताया कि उन्होंने अपने पत्र में इस मुद्दे को उठाते हुए लिखा कि विश्वविद्यालयों के अनेक कर्मचारी और पेंशनर गंभीर बीमारियों के उपचार में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं । अगर  बिहार सरकार उन्हें भी स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए तो इससे हजारों कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा तथा उनमें सामाजिक सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ़ होगी । 

अपने पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री  से आग्रह किया कि इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना का दायरा विस्तारित कर बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल करने की कृपा करें । उन्होंने भरोसा जताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस व्यापक प्रभावशाली जनहित के इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर उच्च शिक्षा परिवार को भी इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ प्रदान करेंगे।