Bihar News: विजय सिन्हा ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को दिया सख्त आदेश, इतने दिनों का अल्टीमेटम, काम हुआ तो मिलेगा इनाम

Bihar News: भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार संवाद के लिए तैयार है, लेकिन पहले विभागीय लक्ष्यों को समय पर पूरा करना होगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के साथ कल शाम बैठक हुई, जिसमें उनकी प्रमुख मांग ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई।

31 मार्च तक का दिया लक्ष्य 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग ने 31 मार्च तक जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। विशेष रूप से परिमार्जन से जुड़े मामलों को तय समयसीमा के भीतर निपटाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि कर्मचारी निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करते हैं, तो सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी।

सीओ की होगी पदोन्नति

उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अंचलाधिकारियों को नियमानुसार DCLR पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। सभी DCLR के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया है, ताकि अदालतों के कामकाज में किसी प्रकार की बाधा न आए।

सीओ निलंबित 

फर्जी दस्तावेजों के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सुपौल सदर के सीओ प्रिंस राज को बर्खास्त कर दिया गया है, जिस पर कैबिनेट की भी मुहर लग चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेजों से जुड़ी शिकायतों की तेज गति से जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा

भूमि राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों को निर्धारित समयसीमा के भीतर समाप्त करें और अनावश्यक रूप से अपने पास लंबित न रखें। सभी DCLR कोर्ट के लिए 50-50 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है, ताकि बुनियादी सुविधाएं बेहतर की जा सकें।

अंचल कार्यालय में लगेंगे सीसीटीवी 

इसके साथ ही विभाग ने सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। पटना में इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है, जिसके माध्यम से सभी सीओ कार्यालयों की निगरानी की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान लोगों के बैठने और पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस रुख से स्पष्ट है कि एक ओर जहां कर्मचारियों की मांगों पर विचार की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर कार्य संस्कृति में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

पटना से वंदना की रिपोर्ट