'जमीन मापी नहीं, धमकियां मिल रहीं', विधान परिषद में सत्ता-विपक्ष के सदस्यों की मांग पर विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान
मामले को उठाते हुए भाजपा के विधान पार्षद अनिल कुमार और कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार ने आरोप लगाया कि इलाके में भूमि माफिया का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि वे खुलेआम प्रशासनिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं।
बिहार विधान परिषद में बुधवार को मुंगेर जिले के टेटिया बंबर अंचल में जमीन मापी को लेकर हो रहे विवाद पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 18 सदस्यों ने इस मामले को सदन में उठाते हुए भूमि माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और सरकार का ध्यान जमीनी हकीकत की ओर दिलाया।
मामले को उठाते हुए भाजपा के विधान पार्षद अनिल कुमार और कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार ने आरोप लगाया कि इलाके में भूमि माफिया का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि वे खुलेआम प्रशासनिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। सदस्यों ने कहा कि जमीन की वैध मापी कराने पहुंचे अमीन के जरिए संबंधित परिवार को धमकियां दी गईं और यह कहा गया कि इसमें “बड़े नेताओं का हाथ” है। यहां तक कि गोली मारने तक की धमकी दिए जाने के आरोप भी सदन में लगाए गए।
पीड़ित परिवार का हवाला देते हुए सदस्यों ने बताया कि मामले की जांच बार-बार शुरू होती है, जरूरी कागजात भी जमा किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जमीन मापी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। सदन में यह भी कहा गया कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसे भूमि विवाद और अधिक बढ़ेंगे और सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा होगी।
मामले पर जवाब देते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने सदन को भरोसा दिलाया कि राज्य में कानून का राज हर हाल में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
मंत्री ने सदन को बताया कि इस पूरे मामले की जांच प्रधान सचिव के माध्यम से कराई जाएगी। इसके साथ ही मुंगेर के जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त से 10 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 14 दिनों के अंदर जमीन मापी का कार्य हर हाल में पूरा कराया जाएगा। इसके लिए 15 सदस्यीय टीम गठित कर स्थल जांच कर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, जान से मारने की धमकी से जुड़े मामलों में लिखित आवेदन मिलने पर पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया गया।
मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि भूमि विवाद की आड़ में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
वंदना की रिपोर्ट