पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव: 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे नए नियम, यूपीएस लाएगा कई फायदे

पेंशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पेंशन फंड रेग्युलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे, जिनका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मामले में बेहतर और सुरक्षित विकल्प मुहैया कराना है।

UPS क्या है? यूपीएस (Unified Pension Scheme) का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के समान पेंशन बेनिफिट्स प्रदान करना है, जबकि एनपीएस (NPS) की कंट्रीब्यूट करने की सुविधा को बनाए रखना है। इसके अंतर्गत, कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त एवरेज बेसिक सैलरी के 50% के बराबर गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो कि उन्हें भविष्य में एक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।

नए नियमों के तहत, कम से कम 10 साल की सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन भी दी जाएगी। यह पेंशन, ओपीएस के मुकाबले अधिक सुनिश्चित और स्थिर होगी।

कौन होंगे पात्र? 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत, पात्र कर्मचारी वे होंगे जो पहले से ही एनपीएस के तहत कवर हैं और वे कर्मचारी जो इस तारीख से बाद में जॉइन करेंगे। साथ ही, रिटायर्ड कर्मचारी भी इस स्कीम के तहत आ सकते हैं, बशर्ते उन्होंने 31 मार्च 2025 तक रिटायरमेंट ली हो।

इसके अलावा, अगर किसी कर्मचारी की यूपीएस ऑप्शन चुनने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उनका कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी इसका लाभ उठा सकता है।

पात्र कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन प्रोटीन सीआरए पोर्टल के माध्यम से अपना एनरॉलमेंट और क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, ऑफलाइन ऑप्शन भी उपलब्ध रहेगा।

यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुरक्षा को और मजबूत करेगा, और देश की फिस्कल पॉलिसी के साथ बेहतर संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।

इस नए पेंशन सिस्टम से कर्मचारियों को वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षा मिलेगी, खासकर उन कर्मचारियों को, जो अपनी सेवाओं के अंतिम दौर में हैं। यह बदलाव निश्चित रूप से नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।