Scotch Whisky Import: भारत में स्कॉच व्हिस्की की किल्लत की आशंका, पोर्ट पर फंसे 80 से ज्यादा कंटेनर

Scotch Whisky Import: भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापार समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क घटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ब्रिटेन से आई स्कॉच व्हिस्की के 80 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर क्लीयरेंस का इंतजार कर रहे हैं। मामला जल्द नहीं सुलझा तो भारत में स्कॉच व्हिस्की की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका असर उन कंपनियों पर भी पड़ सकता है, जो भारत में स्कॉच का इस्तेमाल करके शराब तैयार करती हैं।

Pernod Ricard, Diageo और Bacardi के कंटेनर अटके

इस मामले में शराब बनाने वाली बड़ी कंपनियां Pernod Ricard और Diageo प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों कंपनियों के 40-40 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर अटके हैं। वहीं, Bacardi के पांच कंटेनर भी क्लीयरेंस का इंतजार कर रहे हैं। 

150% या 75% इंपोर्ट ड्यूटी पर विवाद

भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ था। इसके तहत ब्रिटेन से आने वाली तय श्रेणी की स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क 150% से घटाकर 75% किया गया है। अगले 10 वर्षों में इसे घटाकर 40% तक लाने का भी प्रावधान है। 

विवाद इस बात पर है कि कम शुल्क का फायदा बल्क में आने वाली स्कॉच व्हिस्की को मिलेगा या नहीं। कंपनियों का कहना है कि समझौते के तहत बल्क स्कॉच पर भी 75% शुल्क लागू होना चाहिए। दूसरी ओर, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) का तर्क है कि बल्क में आने वाली कुछ खेप तैयार व्हिस्की के बजाय अल्कोहल आधारित मिश्रण हैं। इसलिए उन पर 150% शुल्क लगाया जाना चाहिए। इस मतभेद के कारण कस्टम अधिकारियों ने कई खेपों को रोक रखा है। 

भारत में शराब की सप्लाई पर क्यों पड़ सकता है असर?

रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन से भारत आने वाली स्कॉच व्हिस्की का करीब 80% हिस्सा बल्क में आता है। भारतीय कंपनियां इसका इस्तेमाल इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) बनाने में करती हैं। इसमें स्कॉच को दूसरे स्पिरिट और सामग्री के साथ मिलाकर अलग-अलग ब्रांड की शराब तैयार की जाती है। 

ऐसे में अगर कंटेनरों की क्लीयरेंस में देरी जारी रहती है तो कंपनियों को कच्चे माल की कमी हो सकती है। इससे स्कॉच का इस्तेमाल करके बनाई जाने वाली कुछ शराब की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि, फिलहाल देश में स्कॉच की कमी शुरू होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सरकार ने क्या कहा?

13 नवंबर को वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते के तहत दी गई शुल्क छूट का सम्मान करेगा। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग इस मामले को सुलझाने के लिए संबंधित कंपनियों और अन्य पक्षों से बातचीत कर रहा है। सरकार को उम्मीद है कि यह विवाद अगले कुछ दिनों में सुलझ जाएगा।