Union Budget 2026: मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी? बजट के बाद ये चीजें हो सकती हैं सस्ती

Union Budget 2026: आखिरकार वह समय आ गया है, जिसका पूरे देश को इंतजार था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 पेश करने जा रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि बजट में उन्हें क्या राहत मिल सकती है और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च कितना कम हो पाएगा।

बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद यही रहती है कि बजट उनकी खरीदने की क्षमता को बेहतर बनाए और जरूरी चीजों पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कुछ कम हो। इसी वजह से Budget 2026 से कई सेक्टर्स में राहत की उम्मीद जताई जा रही है।

Budget 2026 में सरकार का संभावित फोकस

Budget 2026 में सरकार का जोर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने और ‘मेक इन इंडिया’ को आगे बढ़ाने पर रह सकता है। इसके साथ ही लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने पर भी ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। अगर सरकार टैक्स और ड्यूटी में संतुलन बनाती है, तो इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिल सकता है।

स्मार्टफोन और टैबलेट की कीमतों में राहत संभव

Budget 2026 के बाद स्मार्टफोन और टैबलेट की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। यह तब संभव होगा, जब सरकार कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले यूनिट और अन्य जरूरी कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाने का फैसला करती है। ऐसा होने पर भारत में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की लागत कम होगी। इससे न केवल लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्राहकों को भी कम कीमत पर बेहतर टेक्नोलॉजी मिल सकेगी।

घर खरीदने वालों को मिल सकती है बड़ी राहत

रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले कुछ समय से तेजी बनी हुई है, खासकर लग्जरी हाउसिंग में। ऐसे में Budget 2026 में किफायती आवास पर फोकस किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो घर खरीदने की कुल लागत घटेगी और मिडिल क्लास के लिए अपना घर खरीदना आसान हो सकता है।

हेल्थ इंश्योरेंस पर मिल सकती है टैक्स राहत

Budget 2026 में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती की जा सकती है। इसके साथ ही सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली टैक्स डिडक्शन लिमिट को नए टैक्स सिस्टम में बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा समय में यह सीमा 25 हजार रुपये है, जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जा सकता है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज्यादा किफायती हो सकता है।

इलेक्ट्रिक वाहन और दवाओं की कीमतों पर असर

Budget 2026 में अगर सरकार इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर टैक्स घटाती है, तो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और कारें सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा, लाइफ-सेविंग दवाओं, कैंसर की दवाओं और जरूरी मेडिकल डिवाइसेज पर कस्टम ड्यूटी कम किए जाने की भी उम्मीद है। ऐसा होने पर इलाज का खर्च कम हो सकता है, जिससे आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम भी हो सकते हैं कम

अगर Budget 2026 में टैक्स या कस्टम ड्यूटी में राहत दी जाती है, तो भारत में बने टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और अन्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में भी कमी आ सकती है। इससे मिडिल क्लास परिवारों की जेब पर सकारात्मक असर पड़ेगा और उपभोक्ता खर्च को भी बढ़ावा मिल सकता है। कुल मिलाकर Budget 2026 से उम्मीद की जा रही है कि सरकार महंगाई और आय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बजट आम आदमी को कितनी राहत दे पाता है और किन वादों को हकीकत में बदला जाता है।