संसद का मानसून सत्र 100 दिन बाद भी नहीं हुआ समाप्त, मोदी सरकार पर खूब बरसी कांग्रेस

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2026 के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है।

Parliament Monsoon Session- फोटो : news4nation

Bihar News :  संसद का 2026 का मानसून सत्र समाप्त हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसे औपचारिक रूप से समाप्त (प्रोरोग) नहीं किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (साइन डाई) कर दी गई थी, लेकिन दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं हुआ है। इस बीच महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए संविधान संशोधन और परिसीमन पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। संसद के इतिहास में यह एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले वर्ष 2008 में संसद का सत्र 87 दिनों तक बिना औपचारिक सत्रावसान के रहा था। इस बार यह अवधि 100 दिन तक पहुंच गई है।


महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए विशेष सत्र की तैयारी?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। इसके लिए विशेष सत्र बुलाने या मौजूदा सत्र की बैठकें आगे बढ़ाने का विकल्प तलाशा जा रहा है। हालांकि, अभी तक विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सूत्रों को लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 15 से 18 वोटों के अंतर से समर्थन मिलने का भरोसा है।


प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। इसके लिए परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। सरकार का उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता तैयार करना है।


दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता 

लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों की ओर से उठाई जा रही चिंताओं को देखते हुए सरकार सीटों की संख्या में सभी राज्यों के लिए 50 प्रतिशत तक वृद्धि के विकल्प पर विचार कर रही है। एक प्रस्ताव यह भी है कि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात 1971 की जनगणना के आधार पर बरकरार रखा जाए। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।


विपक्ष ने परिसीमन की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या अगले 25 वर्षों तक स्थिर रखी जाए। साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व में भी कोई बदलाव नहीं किया जाए।


कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2026 के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है।


उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। रमेश ने यह भी कहा कि 17 अप्रैल 2026 को पुराना विधेयक बड़े अंतर से गिर गया था और अब नए विधेयक में क्या प्रावधान होंगे, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के साथ परिसीमन को लेकर कोई गंभीर और व्यवस्थित चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है।


दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है शीतकालीन सत्र

संसद के विशेष सत्र को लेकर अनिश्चितता के बीच शीतकालीन सत्र की तारीखों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। संभावना है कि संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। नियमों के अनुसार, मौजूदा सत्र की बैठक दो दिन के न्यूनतम नोटिस पर बुलाई जा सकती है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है।


हालांकि, संविधान में सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद औपचारिक सत्रावसान के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं है। ऐसे में किसी सत्र का लंबे समय तक बिना प्रोरोगेशन के रहना अपने आप में संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता नहीं माना जाता।