Bihar Teacher News: मोबाइल बना शिक्षकों का काल,हो गया जी का जंजाल,ACS सिद्धार्थ के सामने इतने शिक्षकों की खुली पोल,अब कार्रवाई तय

Bihar Education Department: बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम धरातल पर भी दिखने लगे हैं। अब शिक्षक और छात्र समय पर स्कूल आ रहे हैं और स्कूल में अपना समय पूरा कर रहे हैं। साथ ही, लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।

विभाग ने ऑनलाइन शिकायत प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे अभिभावकों और आम लोगों को अपनी समस्याओं को आसानी से विभाग तक पहुँचाने में मदद मिल रही है। राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल हैं। इन शिकायतों की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) से रिपोर्ट मांगी गई है।

प्रमुख शिकायतें:

प्रैक्टिकल परीक्षा में घूसखोरी

रून्नीसैदपुर प्रखंड के बलजीत कुमार ने शिकायत की है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय, थूम्मा के प्रधानाध्यापक ने उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में बेहतर अंक दिलाने के नाम पर ₹250 की मांग की।

स्कूल की संपत्ति का दुरुपयोग

बोखड़ा प्रखंड के अमरदीप प्रसाद साहू ने आरोप लगाया है कि यूएमएस चकौती के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार ने स्कूल के पेड़ काटकर ₹1 लाख की संपत्ति बेच दी और धनराशि का गबन किया।

विकास राशि में गबनपरिहार प्रखंड के भाग्य नारायण यादव ने शिकायत की है कि पीएस अधगाई की प्रधानाध्यापिका रेखा कुमारी ने विकास कार्यों के लिए दी गई राशि का गबन किया है।

आधार कार्ड के लिए अवैध वसूली

एमडी गिरि हाई स्कूल, मानिक चौक के प्रधानाध्यापक के खिलाफ अनिल कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है कि आधार कार्ड जारी करने के एवज में अवैध रूप से धनराशि वसूली जा रही है। इसके अलावा, पिंटू कुमार ने भी एमबीजी हाईस्कूल में आधार कार्ड के लिए ₹25 प्रति बच्चे की अवैध वसूली की शिकायत की है।

शिक्षक का प्रमाण पत्र फर्जी

परिहार प्रखंड के मिडिल स्कूल, शिवनगर के शिक्षक राम दिनेश राय के प्रमाण पत्र को लेकर रवीना राज ने फर्जी होने की शिकायत की है। उनका कहना है कि उनके पास इस फर्जीवाड़े के सबूत मौजूद हैं।

शिक्षा विभाग की कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मांगी है। इससे यह स्पष्ट है कि बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है।