राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्वतंत्र विभाग बना महाधिवक्ता कार्यालय, किसी काम के लिए विधि विभाग पर निर्भर रहने की नहीं होगी जरुरत

PATNA : राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के साथ ही अब महाधिवक्ता कार्यालय भी एक स्वतंत्र विभाग बन गया है।अब महाधिवक्ता कार्यालय को किसी भी काम के लिए विधि विभाग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। महाधिवक्ता पी के शाही, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है,,इस नए विभाग के सर्वेसर्वा होंगे।

दरअसल पहले हर काम के लिए महाधिवक्ता कार्यालय को विधि विभाग पर निर्भर रहना पड़ता था।लेकिन बिहार सेवा संहिता की धारा 21 को संशोधित करते हुए धारा 34 को जोड़कर महाधिवक्ता कार्यालय को भी विभाग बना दिया गया है। विधि विभाग और वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर महाधिवक्ता कार्यालय को भी विभाग बनाने के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था उसे नीतीश कैबिनेट ने  अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

महाधिवक्ता पी के शाही पहले नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री के साथ ही कई अन्य विभागों के मंत्री रह चुके हैं।उनके अथक प्रयास का ही नतीजा है कि अब महाधिवक्ता कार्यालय एक स्वतंत्र विभाग के रुप में कार्य करेगा।