नीतीश सरकार ने 5 पुलिस अफसरों को लेकर गृह मंत्रालय को लिखा पत्र, कहा- हमें इनकी जरूरत है....

PATNA:  नीतीश सरकार ने सीआरपीएफ के पांच अधिकारियों की बिहार में प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करने को लेकर फिर से गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है. राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि सीआरपीएफ के पांचो अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक(ऑपरेशन) के पद पर तैनाती की गई है. हमें इनकी सेवा की जरूरत है, लिहाजा पांचों अफसरों की प्रतिनियुक्ति अवधि एक साल के लिए विस्तारित की जाय. 

गृह विभाग की तरफ से गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव को पत्र लिखा गया है. केंद्र को लिखे पत्र में बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि उग्रवाद प्रभावित जिले गया, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय एवं मुंगेर सुदूर पहाड़ी और जंगल बाहुल्य क्षेत्र है. मुंगेर में सीआरपीएफ के अधिकारी कुणाल कुमार अपर पुलिस अधीक्षक(अभियान) के पद पर पदस्थापित हैं. इनके अलावे सीआरपीएफ के ही अधिकारी ओंकारनाथ सिंह जमुई में, दिवेश कुमार मिश्रा बगहा, मोतीलाल लखीसराय और गया में मुकेश कुमार सेवरिया अपर पुलिस अधीक्षक अभियान के पद पर पदस्थापित हैं. इनमें एक को छोड़ सभी की प्रतिनियुक्ति अवधि जुलाई 2024 में समाप्त हो रही है.

इन पदाधिकारी का नक्सली उन्मूलन अभियान का कार्य काफी सराहनीय रहा है. अपर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों एवं राज्य पुलिस के बीच सामान्य स्थापित कर इन क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया गया है. माओवादी प्रभावित क्षेत्र में प्रथम चरण में इन पदाधिकारी ने अपने कुशल नेतृत्व की बदौलत कम समय में ही 5 एफ ओ बी के निर्माण का कार्य कराया है. द्वितीय चरण में इन पदाधिकारी ने अन्य पांच अन्य एफ ओ बी के  लिए निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने एवं अन्य कार्य किए जा रहे हैं . लोकसभा चुनाव 2014 को स्वतंत्र निष्पक्ष कराने में इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. ऐसे में इन पदाधिकारी की बिहार में प्रतिनियुक्ति अवधि को अगले एक वर्ष तक के लिए विस्तारित करने की जरूरत है. लेकिन अभी तक आपके स्तर से इन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करने के संबंध में सहमति नहीं दी गई है. ऐसे में इन पांचो पदाधिकारी के चौथे वर्ष भी बिहार में रहने देने की इजाजत दें.