मुकेश अंबानी को मिली 55 कमांडो वाली सुरक्षा हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, केंद्र को सुनाया आदेश

DESK. उद्योगपति मुकेश अंबानी देश के उन गिने चुने लोगों में हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से सबसे अधिक सुरक्षा दी गई है। 55 कमांडो हर वक्त उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इनमें से कम से कम 10 नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड के स्तर के बहुत अधिक प्रशिक्षित कमांडो होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी की सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को अहम आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा पहले की तरह जारी रखने की अनुमति दी है। चीफ जस्टिस एन वी रमना, जज कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ ने एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया। 

सुप्रीम कोर्ट के एक अवकाश पीठ ने 29 जून को मुंबई में उद्योगपति और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा कवर देने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि त्रिपुरा में दायर जनहित याचिका का मुंबई में लोगों को मुहैया कराई गई सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है।

दरअसल, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बिकाश साहा द्वारा दायर जनहित याचिका पर 31 मई और 21 जून को दो अंतरिम आदेश पारित किए थे। कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से कहा था कि वह उस फाइल को पेश करे जिसमें अंबानी, उनकी पत्नी और बच्चों को संभावित खतरे का मूल्यांकन किया गया है।