UP NEWS: यूपी को वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी बनाने में आबकारी विभाग की होगी अहम भूमिका

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने आज यहां आबकारी आयुक्त कैम्प कार्यालय में आयोजित विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने में आबकारी विभाग का महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 63 हजार करोड़ रुपये आबकारी राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे हर हाल में प्राप्त किया जाना है। इसके लिए राजस्व प्राप्ति में 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करनी होगी, जबकि वर्तमान में लगभग 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि से राजस्व अर्जित किया जा रहा है।

आबकारी मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 में कुल 45,570.47 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि वर्ष 2022-23 के 41,252.24 करोड़ रुपये के मुकाबले 4,318.23 करोड़ रुपये अधिक था, और इस प्रकार आबकारी राजस्व में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक कुल 42,828.57 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो वर्ष 2023-24 की आलोच्य अवधि में प्राप्त 41,224.16 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,604.41 करोड़ रुपये अधिक है।

मंत्री ने राजस्व अर्जित करने में टॉप-10 जनपदों की सराहना की और न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाले टॉप-10 जनपदों को राजस्व बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति में आंशिक संशोधन का सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है।

नितिन अग्रवाल ने बताया कि प्रथम चरण की ई-लॉटरी सम्पन्न हो चुकी है, जिसमें देशी मदिरा की 15,906 दुकानों, 9,341 कम्पोजिट शॉप्स, भांग की 1,323 दुकानों और 430 मॉडल शॉप्स का व्यवस्थापन हुआ है। इस प्रकार, प्रथम चरण की लॉटरी में कुल दुकानों के 98.90 प्रतिशत का व्यवस्थापन सफलतापूर्वक किया गया है। इस सफलता के लिए उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा की।

आबकारी मंत्री ने यह भी बताया कि नई आबकारी नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 40 प्रतिशत नए अनुज्ञापी आए हैं, और इन सभी के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक जानकारियां प्रदान की जाएंगी, ताकि उन्हें व्यवसाय करने में कोई कठिनाई न हो।

अवैध मदिरा की रोकथाम के लिए की जा रही प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें और अधिक सक्रियता की आवश्यकता है। इसके लिए प्रदेश को दो भागों में बांटकर दो अलग-अलग अधिकारियों को इसके पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी और वे फील्ड में जाकर प्रवर्तन की कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी फील्ड अधिकारी हर 15 दिन में प्रवर्तन से संबंधित कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएंगे।

मंत्री ने कहा कि बार्डर जिलों से एक भी बोतल अवैध मदिरा प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। इसके लिए चेक पोस्ट को 24 घंटे सक्रिय रखा जाएगा और बिहार राज्य से जुड़े जनपदों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव, आबकारी श्रीमती वीना कुमारी, विशेष सचिव श्री ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, आयुक्त डा. आदर्श सिंह सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे, जबकि जनपद के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े रहे।