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CM Nitish Decision: अब इन सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार देगी आवास की सुविधा,जल्द होगा निर्माण

भागलपुर में प्रखंड और अंचल कार्यालयों के साथ आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। अंतरराज्यीय बस अड्डे के लिए भी भूमि का चयन किया गया है।

 CM Nitish Decision: अब इन सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार देगी आवास की सुविधा,जल्द होगा निर्माण
सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैट- फोटो : freepik

CM Nitish Decision: भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों और अंचलों में कर्मचारियों के लिए कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी अपने-अपने मुख्यालय में रहें और समय पर कार्यालय पहुंचें। भवन निर्माण का जिम्मा भागलपुर भवन प्रमंडल को सौंपा गया है।

निर्माण की योजना और अनुमोदन

पीरपैंती, बिहपुर, शाहकुंड, कहलगांव, सबौर, नवगछिया, सन्हौला, गोराडीह, नाथनगर, नारायणपुर, और इस्माइलपुर में प्रखंड सह अंचल कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण होगा। कार्यपालक अभियंता राकेश रंजन ने संबंधित अंचलाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर प्रशासनिक स्वीकृति और वास्तुविदीय नक्शा के लिए निर्माण स्थल का नजरी-नक्शा और चौहद्दी की मांग की है।

बजट और प्रशासनिक स्वीकृति

गोराडीह, नाथनगर, नारायणपुर और इस्माइलपुर में प्रत्येक प्रखंड के लिए 30 करोड़ 74 लाख 17 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। जबकि अन्य प्रखंडों के लिए 16 करोड़ 62 लाख 10 हजार रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई है। नजरी-नक्शा और चौहद्दी आने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और अगले साल तक कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है।

अंतरराज्यीय बस अड्डे के लिए भूमि चयन

भागलपुर के गोराडीह प्रखंड में अंतरराज्यीय बस अड्डे के निर्माण की योजना पर काम हो रहा है। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने दो स्थलों का निरीक्षण किया है—सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल के समीप और बाईपास के समीप। गोराडीह अंचलाधिकारी से जमीन की विस्तृत रिपोर्ट मंगाई गई है, और अगले कुछ दिनों में बस अड्डे के निर्माण स्थल का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 'प्रगति यात्रा' के दौरान इसका शिलान्यास करेंगे।

आवासीय परिसर का निर्माण 

भागलपुर में प्रखंड और अंचल कार्यालयों के साथ आवासीय परिसर का निर्माण और अंतरराज्यीय बस अड्डे की योजना जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से सरकारी कार्यों में तेजी आएगी और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

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