8वां वेतन आयोग गठित, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का फैसला करने की इन्हें मिली जिम्मेदारी

Patna - केंद्र की मोदी सरकार ने आज आठवें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। अब आयोग के सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह है।

राज्य कर्मियों को भी मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ

वहीं राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इस वेतन आयोग के आधार पर भविष्य में वेतन बढ़ोतरी की राह देख रहे हैं। कर्मियों को उम्मीद है कि आयोग उनके हितों का पूरा ध्यान रखेगी।

पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को मिली जिम्मेदारी

आयोग का चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। वह सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर 2014 में सेवानिवृत्त हुई थीं, लेकिन उसके बाद भी किसी ना किसी भूमिका में सक्रिय रही हैं। 

रिटायरमेंट के बाद उन्हें बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का पद मिला था। इसके अलावा परिसीमन आयोग का भी नेतृत्व किया और उनके ही मार्गदर्शन में जम्मू-कश्मीर में सीटों का पुनर्गठन हुआ है। 

उनकी अध्यक्षता में 7 नई सीटों का गठन हुआ और जम्मू-कश्मीर में कुल सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई। यही नहीं लोकपाल चयन समिति का भी वह नेतृत्व कर चुकी हैं।

आयोग में इन्हे भी मिली जगह

रंजना प्रकाश देसाई के अलावा वेतन आयोग में दो सदस्य भी बनाए गए हैं। आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष इसके सदस्य के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव के नाते जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका प्रशासन का लंबा अनुभव है।