Nitish Government Gift To Outsourced Staff: बिहार सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में संविदा आधारित पदों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आउटसोर्स कर्मियों की बहाली में छूट प्रदान की जाएगी। इससे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में बेलट्रॉन के माध्यम से कार्यरत लगभग 20 हजार आउटसोर्स कर्मियों को लाभ प्राप्त होगा। वित्त विभाग और श्रम संसाधन विभाग सहित अन्य विभागों ने संविदा आधारित पदों के निर्माण के लिए अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया है।
संविदा आधारित पदों का सृजन
बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि विभिन्न विभागों में संविदा आधारित पदों का सृजन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत, आउटसोर्स कर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी और उनके सेवा अनुभव के आधार पर मान्यता भी प्रदान की जाएगी। यह कदम सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सितंबर 2024 में आयोजित बैठक के परिणामस्वरूप उठाया गया है।
छूट और लाभ
इस नई नीति के अंतर्गत, डाटा इंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर आदि जैसे पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। उन्हें उम्र सीमा में छूट मिलने के साथ-साथ उनके कार्य अनुभव को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे उनकी स्थायी नियुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
विभागीय निर्देश
सूचना प्रावैधिकी विभाग ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे इस बैठक के निर्णयों को लागू करें और आवश्यक कार्रवाई करें। वित्त विभाग ने भी सभी वरीय कोषागार पदाधिकारियों से न्यूनतम आवश्यक कार्यबल की समीक्षा करने का अनुरोध किया है ताकि संविदा आधारित पदों का सही ढंग से सृजन किया जा सके।
बहरहाल बिहार सरकार न केवल आउटसोर्स कर्मियों को स्थायी रोजगार देने की दिशा में कदम उठा रही है बल्कि यह सुनिश्चित कर रही है कि योग्य व्यक्तियों को उनके अनुभव और योग्यता के अनुसार अवसर मिले।
