बिहार के पंचायती राज विभाग में विधानसभा चुनाव से पहले 15,108 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह निर्णय युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो सकता है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इस महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी दी है, जिससे राज्य के कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
पदों का विवरण
पदों की सूची में निम्नलिखित श्रेणियाँ शामिल हैं:
- निम्नवर्गीय लिपिक: 504 पद
- पंचायत सचिव: 3,552 पद
- लेखापाल सह आईटी सहायक: 6,570 पद
- ग्राम कचहरी: 1,504 पद
- न्यायमित्र: 2,304 पद
- डाटा इंट्री ऑपरेटर: 694 पद
इस बहाली से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को भी गति मिलेगी। यह भर्ती प्रक्रिया चुनावी समय में सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है, जहां विकास और रोजगार सृजन मुख्य मुद्दे हैं।
ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का कार्यान्वयन
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम कचहरियों में इसी माह से ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। यह प्रणाली ग्राम कचहरियों में सुनवाई की तारीख, निर्णय और अन्य जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी। मिहिर कुमार सिंह ने कहा, “पिछले छह महीनों में, ग्राम कचहरी में 93.7 प्रतिशत दीवानी और 93.6 प्रतिशत फौजदारी मुकदमों का निष्पादन किया गया है। यह हमारे न्यायिक व्यवस्था की सफलता को दर्शाता है।”
कानूनी संहिताओं में बदलाव
इसके अलावा, देश में हाल ही में किए गए कानूनी संहिताओं में बदलाव के संदर्भ में पंच और सरपंचों को प्रशिक्षण देने की योजना है। यह कदम उन्हें नए कानूनी ढांचे को समझने और प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करेगा। जिला परिषद की 39 हजार एकड़ जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल से न केवल स्थानीय विकास को गति मिलेगी, बल्कि इससे पंचायतों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
