Bihar News: राजस्व कर्मचारी पर डीएम की गाज़, 129 बार तोड़ा था नियम, निलंबन के साथ निगरानी जांच के आदेश

Bihar News:अंचल में पदस्थापित हल्का कर्मचारी की मनमानी और नियम उल्लंघन पर ज़िला पदाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है।....

DM Cracks Down on Revenue Clerk
राजस्व कर्मचारी पर डीएम की गाज़- फोटो : reporter

Bihar News:अंचल में पदस्थापित हल्का कर्मचारी  रितेश कुमार की मनमानी और नियम उल्लंघन पर ज़िला पदाधिकारी गया, शशांक शुभंकर ने बड़ी कार्रवाई की है। दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन में FIFO First In First Out प्रणाली की घोर अवहेलना के आरोप में रितेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।गया ज़िले के बोधगया अंचल में पदस्थापित हल्का कर्मचारी  रितेश कुमार है।

मामला तब सामने आया जब एक परिवादी के आवेदन के आधार पर बिहार भूमि पोर्टल से वादों की विवरणी निकाली गई। अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि रितेश कुमार ने दाखिल-खारिज निष्पादन प्रक्रिया में 129 बार FIFO को स्किप किया है। यह विभागीय निर्देशों और पारदर्शिता की मूल भावना का सीधा उल्लंघन माना गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा बार-बार निर्देश दिए गए हैं कि दाखिल-खारिज आवेदनों के निष्पादन में FIFO प्रणाली और निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन हो। परंतु रितेश कुमार द्वारा आदेशों की खुलेआम अनदेखी की गई।

सूत्रों के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब रितेश कुमार पर ऐसी लापरवाही का आरोप लगा हो। इससे पूर्व भी परिमार्जन प्लस के 355 आवेदन लंबित रखने को लेकर डीएम कार्यालय ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। यह रवैया न केवल अनुशासनहीनता को दर्शाता है, बल्कि उनके स्वेच्छाचारिता और भ्रष्ट आचरण की पुष्टि भी करता है।

आरोपों की गंभीरता को देखते हुए ज़िला पदाधिकारी गया ने मामले की गहन जांच ज़िला निगरानी समिति से कराने का निर्देश दिया है। जांच रिपोर्ट आने तक रितेश कुमार को निलंबित रखा जाएगा और उनकी निलंबन अवधि में मुख्यालय नीमचक बथानी अंचल कार्यालय निर्धारित किया गया है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई को जिले में राजस्व कर्मियों के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। डीएम शशांक शुभंकर ने साफ कहा है कि “राजस्व कार्य में लापरवाही या भ्रष्ट आचरण किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

यह मामला इस बात का सबूत है कि ज़मीनी प्रशासन में पारदर्शिता की दिशा में जिला प्रशासन अब “ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी” पर काम कर रहा है  और किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को नियमों से ऊपर नहीं माना जाएगा।

रिपोर्ट- मनोज कुमार