Bihar Cabinet Decision: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे क्षेत्रों से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं।
बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति दी गई। शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा देने के लिए तीन के बजाय पांच मौके मिलेंगे। परीक्षा पास करने के बाद, शिक्षक अपनी वर्तमान कार्यस्थल पर योगदान देंगे। सेवा संपुष्टि के बाद ही वेतन दिया जाएगा, और कार्यकाल के दौरान तबादले भी हो सकते हैं। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल शिक्षकों पर सख्ती है। स्थानीय राजनीति में सक्रिय शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। स्पष्टीकरण के लिए तीन दिन का समय मिलेगा, संतोषजनक उत्तर न देने पर स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करवाकर गायब रहने वाले शिक्षकों पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
हर ब्लॉक में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
459 नए प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद सृजित किए गए।
2500 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
पटना सर्किट हाउस में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 34.26 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए।
स्वास्थ्य विभाग में कार्रवाई और सुधार
अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों पर कड़ा कदम उठाया गया।
जमुई के न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय राजकमल को गंभीर कदाचार के चलते सेवा से बर्खास्त किया गया।
लगातार अनुपस्थित रहने वाले तीन चिकित्सा पदाधिकारियों को सेवा से हटाया गया।
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
पंचम वेतनमान या पेंशन प्राप्त कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया।
यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।