Bihar News: बिहार सरकार पिछले कुछ सालों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार कुछ न कुछ प्रयोग कर रही है। जिसके लिए बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में कई परिवर्तन हुए। बिहार के सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना में काफी बदलाव किया गया। विद्यालयों में छात्रों के तकनीकी शिक्षा को बेहतर करने कंप्यूटर लैब बनाए गए। छात्रों को डिजटल ज्ञान के लिए विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए विभाग के तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन करवाने वाले छात्रों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो भी छात्र विद्यालय में अपना नामांकर कराना चाहते है उन्हें अपना आधार कार्ड जमा करना होगा। साथ ही जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके आधार कार्ड को बनवाया जा रहा है। दरअसल, पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय ने आधार पंजीयन की समीक्षा की तो मालूम चला कि कई छात्रों का आधार कार्ड पंजीकृत नहीं है।
पटना जिला शिक्षा कार्यलय के तरफ से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को स्कूलों से कक्षावार रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को 30 अक्टूबर तक बच्चों की जानकारी शिक्षा विभाग के यू-डायस पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने पटना में आधार कार्ड के लिए 44 केंद्र स्थापित किए हैं, जहां आधार कार्ड बनाने का काम जारी है।
बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार के तरफ से वित्तीय सहयता राशि दी जाती है। जिसके लिए बच्चों से आधार कार्ड और उनके बैंक खाते का विवरण मांगा जाता है। सहायता राशि को देने के समय छात्रों के आधार कार्ड न रहने के वजह से शिक्षकों को परेशानी का समाना करना पड़ता है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से उसी से जोड़कर देखा जा रहा है।
रितीक की रिपोर्ट
