बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा सभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए पे-रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर डाटा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन प्रोफेसरों का डाटा अपलोड नहीं होगा, उनके वेतन का भुगतान नहीं होगा। शिक्षा विभाग के द्वारा वेतन भुगतान संबंधी नई व्यवस्था को इसी महीने से लागू किया जा रहा है।
रूक सकता है दो महीने का वेतन
सभी यूनिवर्सिटी और उनकी अंगीभूत कॉलेजों के प्रोफेसरों के डाटा को सप्ताह भर में पे-रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करना होगा, ताकि अक्टूबर-नवंबर का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। डाटा अपलोड नहीं रहने पर संबंधित शिक्षकों व कर्मियों का वेतन भुगतान की राशि जारी नहीं की जाएगी, यानी उन शिक्षकों का वेतन बंद हो जाएगा।
टीचरों के वेतन सत्यापन करने के दिए निर्देश
शिक्षा विभाग ने राज्य के 15 विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को निर्देश दिया है कि पोर्टल पर शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा अपलोड करने के साथ ही उन शिक्षकों को वेतन सत्यापन भी आवश्यक है जिनका वेतन सत्यापन नहीं हुआ है। साथ ही जिन मदों में राशि उपलब्ध करायी गयी है उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र सप्ताह भर में उपलब्ध करा दें।
जनवरी से बदल जाएगी व्यवस्था
जनवरी से शिक्षा विभाग के समर्थ पोर्टल पर प्रस्तावित बजट को अपलोड करना होगा। ऑनलाइन बजट पर ही विभाग स्वीकार करेगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय को नोडल पदाधिकारी की तैनाती करें जिन्हें ऑनलाइन बजट संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके।
