Bihar Land Survey: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगी है। साथ ही नीतीश कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2024 को स्वीकृति दे दी है। साथ ही नीतीश कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि जमीन सर्वे का काम अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।
दरअसल, बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम लगातार जारी है। जमीन सर्वे के काम को आसान करने के लिए सरकार कई नियम कानून भी ला रही है। जमीन मालिकों के सुविधा और प्रदेश में जमीन सर्वे का काम पूरा कराने के लिए बिहार सरकार सजग है। इसी बीच आज सीएम नीतीश की कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।
साथ ही नीतीश कैबिनेट अहम फैसला लेते हुए जमीन सर्वे के लिए कागजात की स्वघोषणा की अवधि 180 दिनों तक बढ़ा दी है। सरकार ने जमीन सर्वे की अवधि को 6 महीना के लिए बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार के फैसले के तहत अब जमीन सर्वे की डेड लाइन 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही रैयती का दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारा के लिए 60 दिन का समय भी दिया जाएगा।
नीतीश कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत हवाई सर्वेक्षण हेतु चयनित एजेंसी का पूर्व में वर्ष 2012-13 में निविदा के माध्यम से निर्धारित दर 14994/-प्रति वर्ग कि०मी० को अवशेष कार्यों के लिए पुनरीक्षित करते हुए 27600/- प्रति वर्ग कि०मी० किये जाने एवं दर पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत 142317.17 लाख (चौदह अरब तेईस करोड़ सत्रह लाख सत्रह हजार) रूपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा पुनरीक्षण के कारण अंतर राशि 10329.81 लाख (एक अरब तीन करोड़ उनतीस लाख एकासी हजार) रूपये का वहन राज्य योजना (राज्यांश) मद से किए जाने की मंजूरी दी है।
पटना से रंजन की रिपोर्ट
