PATNA - बिहार में जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी घोषणा की है। विभाग ने सर्वे समाप्त होने की संभावित तारीख घोषित कर दी है। विभाग ने बताया है कि जुलाई 2026 तक सर्वे का पूरा कर लिया जाएगा। इसके राजस्व विभाग ने स्वघोषणा की तिथि बढ़ा दी है। अब जमीन मालिक मार्च महीने तक खुद से अपनी जमीन की घोषणा कर सकते हैं। इस बात की जानकारी विभाग के एसीएस दीपक कुमार सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
एसीएस ने बताया कि प्रथम चरण में 5000 गांव में सर्वे शुरू किया गया था, जिसमें 950 गांवों की अधिसूचना 10 दिन में जारी की जाएगी। शेष गांवों में विभिन्न चरणों में हैं. द्वितीय चरण में 39000 गांव में सर्वे शुरू किया गया था, उन पर भी तेजी से काम किया जा रहा है।
14 हजार कर्मियों की बड़ी टीम
एसीएस ने बताया पहले विभाग के पास इतने कर्मी नहीं थे कि सर्वे के काम को तेजी से किया जा सके। लेकिन अब विभाग के पास 14 हजार से ज्यादा कर्मियों की पूरी टीम है। पर्याप्त संख्या में अमीन की नियुक्ति की गई है। पहले जहां जमीन की नपाई के लिए अमीन पर दबाव रहता था। वहीं अब एक अमीन पर सिर्फ चार गांव की जिम्मेदारी होगी।
आधार से किया जाएगा लिंक
राजस्व विभाग के एसीएस दीपक कुमार सिंह ने अगले चरण में सभी जमाबंदी के मामले को जमीन मालिकों के आधार से लिंक किया जाएगा। इससे उन्हें बहुत लाभ होंगे, जैसे कृषि योजनाओं और बैंक लोन लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सभी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है।
म्यूटेशन और परिमार्जन को लेकर विभाग ने समीक्षा की है, जिससे ऐसे मामलों में काफी सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी इस पर काम किया जा रहा है। लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिले, इसलिए पोर्टल से सारी सुविधाएं विभाग द्वारा दिया जा रहा है
