Gopalganj News:फुलवरिया किसान भवन पर कब्जे पर मंत्री का एक्शन, 24 घंटे का अल्टीमेटम,एक्शन मोड में जिला प्रशासन

गोपालगंज समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान फुलवरिया प्रखंड स्थित किसान भवन पर अवैध कब्जे का मामला प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और बीस सूत्री के सदस्यों ने प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए बताया कि किसानों के हित में बने इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन पर वर्षों से असमाजिक या अनाधिकृत तत्वों का कब्जा बना हुआ है।

प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लिया कड़ा संज्ञान

किसान भवन जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और जनकल्याणकारी स्थल के इस तरह दुरुपयोग की शिकायत मिलते ही बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गोपालगंज के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा सख्त रुख में नजर आए। उन्होंने मामले की संवेदनशीलता और जनहित को देखते हुए बिना किसी देरी के मौके पर ही जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया।

डीएम को मिला 24 घंटे का अल्टीमेटम, होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

प्रभारी मंत्री ने गोपालगंज के जिला पदाधिकारी (DM) को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि फुलवरिया के किसान भवन को अगले 24 घंटे के भीतर हर हाल में अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि भवन को खाली कराने के बाद इस अवैध कब्जे के लिए जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

जनप्रतिनिधियों और स्थानीय किसानों ने जताई राहत की उम्मीद

फुलवरिया प्रखंड में किसान भवन पर लंबे समय से चले आ रहे कब्जे के कारण क्षेत्र के किसानों को सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण और विभागीय बैठकों का लाभ सही समय पर नहीं मिल पा रहा था। बीस सूत्री की बैठक में उठे इस मुद्दे पर प्रभारी मंत्री के ऑन-द-स्पॉट एक्शन से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और किसानों में उम्मीद जगी है कि अब जल्द ही उन्हें इस भवन का वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

एक्शन मोड में जिला प्रशासन, कब्जामुक्त कराने की कवायद शुरू

प्रभारी मंत्री के कड़े रुख और 24 घंटे की डेडलाइन के बाद जिला और पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है। फुलवरिया प्रखंड प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और किसान भवन को खाली कराने के लिए प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि तय सीमा के भीतर ही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस परिसर को अतिक्रमणमुक्त करा लिया जाएगा।

सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, कड़ा संदेश जारी

बीस सूत्री की बैठक में प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए इस त्वरित निर्देश से यह साफ संदेश गया है कि जिले में सरकारी और सार्वजनिक परिसरों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सभी की नजरें जिला प्रशासन की इस कार्रवाई पर टिकी हैं कि सालों पुराने इस अतिक्रमण को कितनी तत्परता और सख्ती के साथ अमलीजामा पहनाया जाता है।

गोपालगंज से नमो नारायण मिश्र की रिपोर्ट