बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के 14 अधिकारी IAS कैडर में प्रोन्नत, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना

Patna : बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए अधिसूचना जारी की है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (DoPT) द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में, बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के 14 वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS - बिहार कैडर) में प्रोन्नत किया गया है। इन सभी अधिकारियों को वर्ष 2025 के चयन सूची के आधार पर आईएएस कैडर अलॉट किया गया है।

इन 14 अधिकारियों को मिला IAS कैडर का तोहफा

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, जिन अधिकारियों को आईएएस के रूप में प्रोन्नत कर उनके वर्तमान पदों को ही डाउनग्रेड कर आईएएस स्तर का घोषित किया गया है, उनके नाम और वर्तमान पद निम्नलिखित हैं:

1. मृणायक दास (2016): अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
2. मनोरंजन कुमार (2016): निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
3. विकास कुमार (2016): अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अतिरिक्त प्रभार- सचिव, बिहार युवा आयोग, पटना)।
4. डॉ. गगन (2016): प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना।
5. अंजनी कुमार (2016): उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया।
6. मो. इजतबा हुसैन (2016): संयुक्त सचिव, सांस्थिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
7. रजनीश कुमार (2018): अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
8. विधु भूषण चौधरी (2016): संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग (IPRD), बिहार, पटना।
9. मो. वसीम अहमद (2017): विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
10. कृत्यानंद रंजन (2017): संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
11. मो. राशिद आलम (2017): जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पटना।
12. इबरार अहमद खां (2017): सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
13. मनोज कुमार (2017): संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।
14. हेमंत कुमार सिंह (2017): अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना।
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अगले आदेश तक अपने ही पदों पर बने रहेंगे अधिकारी

अधिसूचना के अनुसार, बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत हुए ये सभी अधिकारी अगले आदेश तक अपने वर्तमान धारित पद/पदों पर ही कार्य करते रहेंगे। इन पदों को अस्थाई रूप से (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में कर दिया गया है। सरकार के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों व जिलाधिकारियों को भेज दी गई है।

वेतन निर्धारण के लिए मिलेगा एक महीने का समय

अधिसूचना के तीसरे पृष्ठ में निहित वित्तीय प्रावधानों के अनुसार, प्रोन्नत अधिकारियों को वित्तीय नियमों (FR 22(I)(a)(1)) के तहत अपने वेतन निर्धारण (Pay Fixation) का विकल्प चुनने के लिए एक विशेष अवसर दिया गया है। इसके तहत नियमित आधार पर नए पद पर नियुक्ति की तिथि से एक महीने के भीतर अधिकारियों को अपना विकल्प देना होगा, ताकि उनके पुराने पद के वेतन वृद्धि (Increment) के लाभ को नए पद के साथ विधिवत समायोजित किया जा सके।