Bihar News : विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बिहार को दी बड़ी सौगात, इन जिलों में खोले जायेंगे 19 केंद्रीय विद्यालय

PATNA : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार में 19 केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित ये स्कूल बिहार के 16 जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में खोले जाएंगे। इनमें पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी समेत अन्य जिले शामिल हैं। इस फैसले के तहत एसएसबी 20वीं बटालियन, पकटोला, सीतामढ़ी, आईटीबीपी कटिहार, कैमूर, झंझारपुर, मधुबनी, शेखोपुरसराय, शेखपुरा, जमौरा एवं कटनीकोल, शेखपुरा, मधेपुरा, वालमी, पटना, अरवल, पूर्णिया, आरा, भोजपुर, बेला इंडस्ट्रियल एरिया, मुजफ्फरपुर, दीघा, पटना, दरभंगा- नंबर 3, भागलपुर टाउन, बिहारशरीफ शहर और बोधगया में केंद्रीय विद्यालय खोला जायेगा। 

दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दुनिया भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंज़ूरी दे दी। इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 7 गृह मंत्रालय द्वारा और 50 राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित होंगे। मंत्रिमंडल ने 20 केंद्रीय विद्यालय उन ज़िलों में खोलने का प्रस्ताव रखा है जहां वर्तमान में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। 14 केंद्रीय विद्यालय आकांक्षी ज़िलों में, 4 केंद्रीय विद्यालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में और 5 केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों में खोले जाएंगे। 

वर्तमान में, देश-विदेश में 1,288 केंद्रीय विद्यालय संचालित हैं, जो 14 लाख छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कुल संख्या में से, 3 केंद्रीय विद्यालय विदेश में कार्यरत हैं जो कि मास्को, काठमांडू और तेहरान में हैं। इस नई घोषणा से 87 हज़ार छात्रों को सस्ती और उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त होगी। इसी के साथ 4600 अतिरिक्त शिक्षक पद भरे जाएंगे। अनुमान है कि सरकार 57 केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण में 5863 करोड़ रुपये तक का निवेश करेगी। 

विदेश के केंद्रीय विद्यालयों में 13.6 लाख छात्र पढ़ते हैं। सरकार ने तय किया है कि नागरिक क्षेत्रों में नए स्कूल खोले जाएंगे। इनका उद्देश्य रक्षा, अर्धसैनिक बलों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरतें पूरी करना है। इसके लिए सरकार ने 2026-27 से अगले 9 सालों में करीब 5,862 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है।  इसमें से 2,585 करोड़ रुपये भवन और ढांचे पर और 3,277 करोड़ रुपये स्कूलों के संचालन पर लगाए जाएंगे।