आठवें वेतन आयोग का लाभ पाने के लिए सरकारी कर्मियों का इंतजार कब होगा खत्म, नोट कर लें तारीख

New Delhi  :   देश के सवा करोड़ के करीब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने की तारीख को लेकर है। फिटमेंट फैक्टर और सैलरी स्लिप में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों के लिए अब तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। ऑल इंडिया एनपीएस इम्पलॉई फेडरेशन ने इस पूरी प्रक्रिया और संभावित तारीखों का विश्लेषण साझा किया है।

1 जनवरी 2026 से ड्यू, पर हाथ में कब आएगी सैलरी?

नियमों के मुताबिक, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाना चाहिए। कागजों पर यही वह तारीख है जिससे नई सैलरी की गणना शुरू होगी। फेडरेशन के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 18 महीने का समय लगता है। इसके बाद समीक्षा और कैबिनेट की मंजूरी में 6 महीने और लग सकते हैं। इस गणना के आधार पर कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का वास्तविक लाभ 1 जनवरी 2028 के आसपास मिल सकता है।

विधानसभा चुनाव और वेतन आयोग का 'कनेक्शन'

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि वेतन आयोग के लागू होने की टाइमिंग का राजनीतिक कनेक्शन भी हो सकता है। डॉ. पटेल के अनुसार, 1 जुलाई 2027 वह तारीख हो सकती है जब सरकार बढ़ी हुई सैलरी का ऐलान कर दे। इसके पीछे 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। सरकार इस बड़े वोट बैंक को साधने के लिए चुनाव से ठीक पहले इसे लागू कर सकती है।

गजट नोटिफिकेशन और 18 महीने की डेडलाइन

वेतन आयोग के गठन की घोषणा 15 जनवरी 2025 को हुई थी, लेकिन वास्तविक गति 28 अक्टूबर को जारी गजट नोटिफिकेशन के बाद आई। इस नोटिफिकेशन में आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने की समयसीमा दी गई है। यह डेडलाइन सीधे जुलाई 2027 की ओर इशारा करती है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दिल्ली और बिहार के आगामी चुनावों के दौरान इस पर होने वाली घोषणाएं और गतिविधियां इसी ओर संकेत कर रही हैं।

कर्मचारियों के लिए निष्कर्ष

भले ही आधिकारिक रूप से लाभ की गणना 2026 से शुरू हो, लेकिन कर्मचारियों को अपनी जेब में बढ़ी हुई राशि देखने के लिए 2027 के मध्य या 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल, कर्मचारियों की नजर फिटमेंट फैक्टर पर टिकी है, जो उनकी बेसिक सैलरी में होने वाली वास्तविक बढ़ोतरी को तय करेगा।