Bihar Cabinet Decesion : नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडा पर लगी मुहर, सोनपुर में 4200 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का हुआ फैसला

PATNA : बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 35 एजेंडा पर मुहर लगायी गयी। इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। नीतीश सरकार ने सारण जिले के सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के प्रस्ताव पर अपनी आधिकारिक मुहर लगा दी है। यह नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार के विकास और कनेक्टिविटी के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा, जिससे उत्तर बिहार और पटना के आसपास के क्षेत्रों को वैश्विक स्तर की हवाई सुविधा मिल सकेगी।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सरकार ने भूमि और बुनियादी ढांचे का व्यापक खाका तैयार किया है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुल 4200 एकड़ की विशाल भूमि पर विकसित किया जाएगा। सोनपुर की भौगोलिक स्थिति पटना के अत्यंत करीब होने के कारण, यह नया एयरपोर्ट भविष्य में राजधानी के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को कम करने और लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

बजट सत्र के दौरान हुई इस मंत्रिपरिषद की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य बिहार को पर्यटन और व्यापार के वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना है। सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले और आसपास के पर्यटन स्थलों पर विदेशी पर्यटकों की आवाजाही भी सुगम हो जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले 6 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में भी सरकार ने 17 अहम एजेंडों पर अपनी स्वीकृति दी थी। उस बैठक में सबसे बड़ा फैसला न्याय व्यवस्था को लेकर था, जिसमें राज्य में लंबित पॉक्सो (POCSO) मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों में पदों के सृजन को मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में बिहार में करीब 6 हजार ऐसे मामले लंबित हैं, जिनके जल्द निपटारे के लिए सरकार ने यह कदम उठाया था।

आज की बैठक में लिए गए इस फैसले ने राज्य के विकास को एक नई दिशा दी है। सोनपुर एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया अब तेजी से शुरू होने की उम्मीद है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य तकनीकी सर्वे की तैयारी की जा रही है। नीतीश सरकार के इस कदम को आगामी चुनावों और राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक 'मास्टरस्ट्रोक' के रूप में देखा जा रहा है।