बिहार के सभी रैयतों को मिलेगा खाता नंबर, भूमि सर्वेक्षण की समयसीमा तय ,मंत्री संजय सरावगी ने दी जानकारी

Bihar Land Survey: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने  एक बड़ा एलान करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2026 तक राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। राजधानी पटना स्थित सर्वे भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने इस बात की घोषणा की और कहा कि बिहार भूमि डिजिटाइजेशन की दिशा में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है।

मंगलवार को मंत्री सरावगी ने कहा, "एक समय था जब विभागीय कर्मी झोला लेकर चलते थे, लेकिन अब वह व्यवस्था इतिहास बन चुकी है। पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल और पारदर्शी हो चुकी है।" उन्होंने जानकारी दी कि बिहार पहला राज्य है जहां उच्च तकनीक की सहायता से स्पेशियल डिजिटाइजेशन का कार्य हो रहा है। 

इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा—भू-अभिलेख अद्यतन होंगे, भूमि विवाद खत्म होंगे और एकीकृत प्रणाली के तहत तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध होंगी।

इस मौके पर राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा विकसित आईएलआरएमएस के जरिए अब टेक्सचुअल और स्पेशियल डाटा को एक ही मंच पर लाया जा रहा है। इससे एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बन रहा है जो केवल भूमि रिकॉर्ड को ही नहीं, बल्कि नागरिकों के लिए प्रशासनिक सेवाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को भी नई ऊंचाई देगा।

उन्होंने बताया कि हर रैयत को एक-एक खाता नंबर दिया जाएगा, जिससे उनकी जमीन की पहचान और ट्रैकिंग आसान होगी। साथ ही जमीन से संबंधित दस्तावेज़ों की एकीकृत प्रणाली बनेगी, जिससे भूमिधारकों को कोर्ट-कचहरी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।इस अवसर पर सचिव दिनेश कुमार राय, चकबंदी निदेशक राकेश कुमार, भू-अभिलेख निदेशालय की निदेशक जे. प्रियदर्शिनी, और विशेष सचिव अरुण सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।