Bihar News : बिहार में 'जुगाड़' गाड़ियों पर लगी रोक, परिवहन मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, चालकों पर दर्ज होगी FIR

PATNA : बिहार की सड़कों पर अब डीजल पंप सेट और मोटरसाइकिल के पुर्जों से बनी 'जुगाड़' गाड़ियाँ नजर नहीं आएंगी। परिवहन एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य में इनके अवैध संचालन पर पूर्ण रोक लगाने का कड़ा निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए मंत्री ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) को अभियान चलाकर इन वाहनों को जब्त करने और चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा है।

कानूनी मानकों पर खरी नहीं उतरतीं जुगाड़ गाड़ियाँ 

मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया कि मोटरसाइकिल हैंडल, डीजल इंजन और ठेले की बॉडी को जोड़कर बनाए गए ये वाहन मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के किसी भी सुरक्षा मानक को पूरा नहीं करते हैं। इन वाहनों का न तो पंजीकरण (Registration) होता है और न ही इनके पास फिटनेस या प्रदूषण प्रमाण-पत्र होता है। ये वाहन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का मुख्य कारण भी बनते हैं।

दुर्घटना होने पर नहीं मिलेगा कोई मुआवजा

सरकार ने चेतावनी दी है कि इन जुगाड़ वाहनों का बीमा (Insurance) नहीं होता है। ऐसे में यदि इन वाहनों से कोई दुर्घटना होती है, तो न तो वाहन मालिक को और न ही पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सरकारी क्षतिपूर्ति या बीमा राशि का लाभ मिल सकेगा। मंत्री ने कहा कि इन वाहनों का संचालन पूरी तरह दंडनीय अपराध है और इससे आम लोगों की जान को खतरा बना रहता है, इसलिए इसे रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

रोजगार के लिए सरकार देगी सब्सिडी

जुगाड़ गाड़ी चलाने वालों के सामने रोजी-रोटी का संकट न आए, इसके लिए सरकार ने वैकल्पिक मार्ग भी सुझाया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जो लोग स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, वे 'मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना' और 'ग्राम परिवहन योजना' के तहत आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से वैध वाहन खरीदने पर सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। इससे लोग कानूनी रूप से सुरक्षित और वैध वाहन चलाकर अपना सम्मानजनक रोजगार शुरू कर सकेंगे।

हाईवे और शहरों में चलेगा विशेष चेकिंग अभियान

परिवहन विभाग अब राष्ट्रीय राजमार्गों (NH), राज्य राजमार्गों (SH) और शहरी क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाने जा रहा है। सभी डीटीओ को निर्देश दिया गया है कि वे रोजाना रिपोर्ट तैयार करें कि उनके जिले में कितनी जुगाड़ गाड़ियाँ पकड़ी गईं। विभाग का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में राज्य की सड़कों को इन असुरक्षित और अवैध वाहनों से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए।