सम्राट सरकार के सामने होगी पहली बड़ी विधायी चुनौती, 30 नवंबर से पांच दिनों तक खूब मचेगा घमासान
बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए अपनी सरकार को विपक्ष के विभिन्न मुद्दों पर हमलों से बचाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है
Bihar News : बिहार की राजनीति में नवंबर के आखिरी दिनों में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। पांच दिनों के इस सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार जहां अपने विधायी और वित्तीय एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, वहीं विपक्ष को भी सरकार से सवाल पूछने और जनहित के मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा। ऐसे में सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं।
इस सत्र को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी पड़ाव है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, सत्र की कार्यवाही 30 नवंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगी।
पहले दिन पेश होगा 2026-27 का दूसरा अनुपूरक बजट
शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर नए सदस्यों का शपथ ग्रहण, राज्यपाल की ओर से सत्रावकाश के दौरान जारी अध्यादेशों की प्रमाणित प्रतियां सदन में रखना और दिवंगत सदस्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति शोक प्रकाश जैसे कार्य भी निर्धारित हैं।
1 और 2 दिसंबर को विधानसभा में सरकारी विधेयकों और अन्य राजकीय कार्यों पर चर्चा होगी। इन दो दिनों में सरकार की ओर से लाए जाने वाले विधायी प्रस्तावों पर सदस्यों की नजर रहेगी। वहीं, विधान परिषद में भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधायी कामकाज होगा।
3 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा और वोटिंग
सत्र का चौथा दिन यानी 3 दिसंबर वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इस दिन द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद मतदान कराया जाएगा। इसके साथ ही विनियोग विधेयक को भी पारित कराने की प्रक्रिया निर्धारित है। सरकार को अतिरिक्त खर्च के लिए सदन की मंजूरी लेनी होगी। ऐसे में बजट में किन विभागों और योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है, यह चर्चा का अहम विषय बन सकता है। 4 दिसंबर को सत्र के अंतिम दिन गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर कार्यवाही होगी। इसके साथ ही विधान परिषद में अनुपूरक बजट पर चर्चा और संबंधित विधायी प्रक्रिया निर्धारित है। }/>
तेजस्वी यादव के सामने सरकार को घेरने की चुनौती
विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष इस सत्र में सरकार को किन मुद्दों पर घेरता है, इस पर राजनीतिक गलियारों की नजर रहेगी। रोजगार और भर्ती प्रक्रिया, कानून-व्यवस्था, महंगाई, किसानों की समस्याएं, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे विषयों पर विपक्ष सवाल उठा सकता है। हालांकि, विपक्ष की ओर से इन मुद्दों पर अंतिम रणनीति और सदन में उठाए जाने वाले प्रश्नों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार रहेगा।
दूसरी ओर, सम्राट सरकार के सामने अपनी नीतियों, विकास योजनाओं और विभागीय कामकाज का पक्ष रखने की चुनौती होगी। सरकार सदन में सवालों के जवाब देकर अपनी प्राथमिकताओं और फैसलों को स्पष्ट कर सकती है।
पांच दिनों में कई मुद्दों पर रहेगी नजर
सत्र भले ही पांच दिनों का है, लेकिन इसमें बजट, विधेयकों और जनहित से जुड़े सवालों के जरिए सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस की पूरी गुंजाइश है। अब देखना होगा कि सदन में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में आते हैं और सम्राट सरकार विपक्ष के सवालों का किस तरह जवाब देती है।