Bihar Land Survey: बिहार बना देश का पहला राज्य जहां जमीन खरीद-बिक्री के साथ होगा ये काम, अब नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालय का चक्कर

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, जमीन की रजिस्ट्री के बाद अब बिहार में न सिर्फ जमाबंदी (दाखिल-खारिज) होगा, बल्कि राजस्व नक्शा भी अपने आप अपडेट हो जाएगा। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मंगलवार को राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने एकीकृत भू-अभिलेख प्रबंधन प्रणाली और स्थानिक दाखिल-खारिज (स्पेशियल म्यूटेशन) पोर्टल का उद्घाटन किया।

आईआईटी रुड़की में हुआ तैयार 

इस अत्याधुनिक प्रणाली को आईआईटी रुड़की ने तैयार किया है। मंत्री सरावगी ने कहा कि अब झोला युग समाप्त हो गया, बिहार लैपटॉप युग में प्रवेश कर गया है। इस उच्च तकनीक व्यवस्था से त्वरित न्याय और त्वरित काम संभव होगा, जिससे जमीन विवाद भी कम होंगे।

कैसे करेगा यह पोर्टल काम?

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रणाली को फिलहाल उन गांवों में लागू किया जा रहा है। जहां विशेष सर्वेक्षण के तहत अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई भाई संयुक्त जमीन में से अपना हिस्सा बेचता है तो उस हिस्से का नक्शा भी स्वत: अपडेट हो जाएगा। इससे पता चल सकेगा कि किसने अपनी संपत्ति का कौन-सा हिस्सा बेचा है। फिलहाल इसकी शुरुआत तीन जिलों के 80 से अधिक गांवों से हो रही है। इसके बाद फीडबैक के आधार पर इसे और दुरुस्त किया जाएगा।

अब तक नक्शा नहीं होता था अपडेट

अभी तक बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री या उत्तराधिकार के बाद दाखिल-खारिज की प्रक्रिया के तहत सिर्फ जमाबंदी रजिस्टर में बदलाव होता था। नक्शा पूर्ववत ही रहता था जिससे अक्सर विवाद पनपते थे। लेकिन इस स्थानिक दाखिल-खारिज प्रणाली के माध्यम से अब राजस्व मानचित्रों और अभिलेखों का भी स्वचालित अद्यतन संभव हो सकेगा।