Bihar Electricity Bill : बिहार में सस्ती हुई बिजली, 67 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, वसूली गई राशि होगी वापस, इनको नहीं मिलेगा लाभ

Bihar Electricity Bill : बिहार में बिजली सस्ती हो गई है। बिजली विभाग ने पटना सहित 67 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। दरअसल, शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 'मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना' के तहत 15,995 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई। यह पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 652 करोड़ रुपए अधिक है।

सस्ती हुई बिजली 

वहीं राज्य सरकार द्वारा 15,995 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी मिलने के बाद अब एक अप्रैल से बिजली दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है। अकेले पटना के 6.22 लाख उपभोक्ता इस लाभ के दायरे में आएंगे। हालांकि अप्रैल माह में बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं से पुरानी दरों पर बिल वसूली की है। जिसे मई में बैलेंस क्रेडिट के माध्यम से वापस किया जाएगा। अप्रैल में खपत हुई बिजली का बिल मई में जारी होता है। 

ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी छूट

अब तक ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक की खपत पर 7.42 रुपए प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ता था, जिस पर 5.45 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। नई व्यवस्था के तहत उन्हें केवल 1.97 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। 50 यूनिट से अधिक खपत करने पर पहले 7.96 रुपए प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ता था, जिस पर 4.97 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। अब इन उपभोक्ताओं को 2.45 रुपए प्रति यूनिट की नई दर से बिजली बिल देना होगा। यानी 54 पैसे प्रति यूनिट की सीधी राहत मिलेगी।

शहरी उपभोक्ताओं को भी मिलेगा फायदा

शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी राहत का ऐलान किया गया है। 100 यूनिट तक की खपत पर अब उपभोक्ताओं को 4.12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल देना होगा, जबकि पहले यह दर 7.42 रुपए थी जिस पर 3.30 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। 100 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब 5.52 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान करना होगा, जो पहले 8.95 रुपए प्रति यूनिट (3.43 रुपए की सब्सिडी के बाद) होता था।

पोस्टपेड मीटर उपभोक्ताओं को लाभ नहीं

पटना में 7.38 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 6.22 लाख ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवा रखा है। इन्हीं उपभोक्ताओं को दर में कमी का लाभ मिलेगा। जबकि 1.16 लाख उपभोक्ता, जिनके परिसर में अभी भी पोस्टपेड मीटर लगे हैं, उन्हें इस कटौती का फायदा नहीं मिलेगा।

कोल्ड स्टोरेज को भी राहत

कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज अब केवल 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली का उपयोग कर सकेंगे। राज्य सरकार कृषि उपभोक्ताओं के लिए आयोग द्वारा तय दर का 92% अनुदान दे रही है, जिससे भंडारण लागत में भारी कटौती होगी।

2.78 करोड़ रुपये की राशि होगी वापस

पटना के स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं से अप्रैल में पुराने दर से 2.78 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली हुई है, जिसे मई में वापस किया जाएगा। मार्च माह में पटना में कुल 17.88 करोड़ यूनिट बिजली का बिल बना था, जिसमें से घरेलू, एनडीएस और एलटीआईएस श्रेणी के उपभोक्ताओं ने लगभग 60% बिजली की खपत की थी।

ऊर्जा मंत्री का बयान

गौरतलब है कि पिछले आठ वर्षों से बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) लागत आधारित दरें तय कर रहा था। अब सरकार के अनुदान से उपभोक्ताओं को सीधे दर में राहत मिली है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार सस्ती बिजली देने के अपने वादे को लगातार निभा रही है। बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण लागत में बढ़ोतरी के बावजूद राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अनुदान दे रही है।