Bihar Ban Open Meat Sale: UP के नक्शे कदम पर चला बिहार!खुले में मांस बिक्री पर सख्ती, नए नियम लागू

Bihar Ban Open Meat Sale:  बिहार की National Democratic Alliance (एनडीए) सरकार ने राज्य में मांस की खुले में बिक्री पर सख्त रुख अपनाया है। अब सड़कों पर या खुले स्थानों पर मांस बेचने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह फैसला उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लिया गया है, जहां पहले से ही इस तरह के नियम लागू हैं। बिहार के डिप्टी सीएम Vijay Kumar Sinha ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

बजट सत्र में की गई घोषणा

बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में मांस की बिक्री केवल निर्धारित नियमों के तहत ही की जा सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त दंडात्मक कार्रवाई करेगा। विधान परिषद में राजस्व, भूमि सुधार और नगर विकास विभागों के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर खुले में मांस बेचकर लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करेगा। जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस है, उन्हें भी तय मानकों का पालन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार दिखावे की राजनीति नहीं करती, बल्कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान करती है।

दरभंगा की घटना बनी वजह

इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए डिप्टी सीएम ने दरभंगा में हुए एक जनसंवाद का जिक्र किया। वहां लोगों ने शिकायत की थी कि खुले में मांस बिकने के कारण वे उस रास्ते से गुजरना बंद कर चुके थे। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग ने तुरंत पत्र जारी कर निर्देश दिया कि राज्य में नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी।

दुकानों के लिए तय किए गए मानक

नए नियमों के अनुसार अब दुकानों के बाहर मांस को लटकाना या खुले में प्रदर्शित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुकानदारों को दुकान के सामने काला शीशा या गहरा पर्दा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि बाहर से अंदर रखा मांस दिखाई न दे। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि राहगीरों को आपत्तिजनक दृश्य का सामना न करना पड़े।

पटना में छापेमारी की तैयारी

इस फैसले के बाद व्यापारियों में हलचल देखी जा रही है। माना जा रहा है कि Patna Municipal Corporation और स्थानीय प्रशासन जल्द ही सघन जांच अभियान शुरू कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर दुकानें सील भी की जा सकती हैं। सरकार के इस कदम को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। जहां एक ओर समर्थक इसे सार्वजनिक व्यवस्था और संवेदनशीलता से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं व्यापारियों के बीच नए नियमों को लेकर चिंता भी बनी हुई है।