Bihar Government Census: बिहार में जनगणना ड्यूटी वालों के तबादले पर ब्रेक! 31 मार्च 2027 तक ट्रांसफर पर रोक
Bihar Government Census: बिहार सरकार ने जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगा दी है। जानें आदेश में क्या कहा गया।
Bihar Government Census: बिहार सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जनगणना के काम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जनगणना से जुड़े कर्मचारियों को 31 मार्च 2027 तक उनके मौजूदा पद पर ही काम करना होगा।
जनगणना के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल की ओर से जारी पत्र में जनगणना को बेहद जरूरी राष्ट्रीय काम बताया गया है। इसे तय समय पर और सही तरीके से पूरा करने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।जिलाधिकारी को प्रधान जिला जनगणना अधिकारी बनाया गया है। जिला सांख्यिकी अधिकारी अपर जिला जनगणना अधिकारी के तौर पर काम करेंगे। वहीं, बीडीओ और अंचलाधिकारी यानी सीओ को चार्ज अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। जनगणना के काम के लिए अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को इस काम के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है।
31 मार्च 2027 तक ट्रांसफर पर रोक
सरकार के आदेश में कहा गया है कि जनगणना के काम में लगे किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला बिना सक्षम अनुमति के नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित कर्मचारियों को 31 मार्च 2027 तक मौजूदा पद पर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।इसका मकसद जनगणना की तैयारी और उससे जुड़े काम में किसी तरह की रुकावट को रोकना है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
विभाग के सामने यह जानकारी आई थी कि सामान्य तबादला प्रक्रिया के दौरान जनगणना से जुड़े चार्ज अधिकारियों, कोषांग के कर्मचारियों, प्रशिक्षित प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का भी तबादला किया जा रहा है।अगर प्रशिक्षित कर्मचारियों का तबादला होता है तो जनगणना की तैयारी और काम प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से सरकार ने जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाने का फैसला किया है।
जनगणना के काम में नहीं आएगी रुकावट
सरकार का उद्देश्य है कि जनगणना से जुड़ी पूरी प्रक्रिया लगातार चलती रहे और अधिकारियों के बार-बार बदलने से काम प्रभावित न हो। इसलिए जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें फिलहाल अपने पद पर ही काम करना होगा।