बिहार में VIP सुरक्षा होगी और कड़ी, सरकार खरीदेगी 16 बुलेटप्रूफ गाड़ियां, खर्च होगें 16 करोड़, मिल गई मंजूरी

बिहार सरकार ने राज्य में VIP सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 16 नई बुलेटप्रूफ गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है। इन गाड़ियों की प्रत्येक यूनिट की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये होगी, और इस पूरी योजना पर 15.99 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

VIP सुरक्षा को क्यों बढ़ाया जा रहा है?

बिहार सरकार उच्च स्तरीय सुरक्षा प्राप्त VIP व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है।राज्य में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियां हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।आधुनिक और अधिक सुरक्षित वाहनों की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिससे VIP मूवमेंट के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो।

बिहार पुलिस को मिलेंगी 16 नई बुलेटप्रूफ गाड़ियां

बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस योजना का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। इसके तहत टोयोटा फॉर्च्यूनर मॉडल की 16 बुलेटप्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएंगी।

पुराना प्रस्ताव क्यों रद्द किया गया?

पहले 20 बुलेटप्रूफ गाड़ियों की खरीद का प्रस्ताव था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। अब सरकार ने नए सिरे से सिर्फ 16 गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है।ये गाड़ियां उन VIP व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाएंगी, जिनकी जान को अधिक खतरा हो सकता है। सरकार ने पुराने प्रस्ताव की समीक्षा के बाद अधिक किफायती और प्रभावी योजना बनाई है। नई गाड़ियों में अत्याधुनिक बुलेटप्रूफिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।

सचिवालय में भी हाईटेक सुरक्षा, लगेंगे आधुनिक CCTV कैमरे

बिहार सरकार सिर्फ VIP सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सचिवालय की सुरक्षा को भी हाईटेक बना रही है। इसके तहत राज्य सचिवालय में नए अत्याधुनिक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।इस योजना पर 29.23 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पुराना सचिवालय, अधिवेशन भवन, सिंचाई भवन, विकास भवन, सूचना भवन और विश्वेश्वरैया भवन में यह कैमरे लगाए जाएंगे।सभी प्रवेश द्वार, गलियारे और पार्किंग क्षेत्र CCTV निगरानी में रहेंगे।इस परियोजना को बेल्ट्रॉन के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

सचिवालय सुरक्षा को बढ़ाने की जरूरत क्यों?

सचिवालय में VIP और संवेदनशील दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है।कई बार सुरक्षा उल्लंघन की घटनाएं सामने आई हैं, जिसे रोकने के लिए हाईटेक कैमरे जरूरी माने जा रहे हैं।नई सुरक्षा प्रणाली से सचिवालय की हर गतिविधि पर 24x7 निगरानी रखी जा सकेगी।

VIP सुरक्षा और सचिवालय निगरानी पर सरकार के फैसले का असर

VIP सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा, जिससे राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारियों और नेताओं की सुरक्षा में कोई चूक न हो।सचिवालय में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से सुरक्षा व्यवस्था सख्त होगी।राज्य में कानून-व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।विपक्षी दल इस खर्चे को लेकर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है।