बिहार सरकार का बड़ा फैसला: गया और मुंगेर बने 'नागरिक सुरक्षा जिला', जानिए इससे आम लोगों को क्या होगा फायदा

Patna : बिहार सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने धार्मिक नगरी गया और ऐतिहासिक शहर मुंगेर को 'नागरिक सुरक्षा जिला' (Civil Defence District) घोषित कर दिया है। इसके साथ ही इन दोनों जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों के संचालन के लिए कुल 14 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से न केवल इन जिलों का प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा, बल्कि आम जनता को सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों में बड़ी राहत मिलेगी।

इस फैसले से आम जनता को क्या फायदे होंगे?

सरकार द्वारा गया और मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने से वहां के निवासियों को निम्नलिखित प्रत्यक्ष लाभ मिलेंगे:

1. आपदा के समय त्वरित मदद (Disaster Management): नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) का मुख्य काम युद्ध या प्राकृतिक आपदा के समय जान-माल की रक्षा करना होता है। मुंगेर (बाढ़ प्रभावित क्षेत्र) और गया (भीषण गर्मी और सूखे की आशंका वाला क्षेत्र) में अब बाढ़, भूकंप या आगजनी जैसी आपात स्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्य ज्यादा तेजी से हो सकेंगे।

2. बड़े आयोजनों में बेहतर भीड़ प्रबंधन: गया एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्थल है जहां पितृपक्ष मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं। 'नागरिक सुरक्षा जिला' बनने से यहां प्रशिक्षित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती होगी, जो भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा में स्थानीय पुलिस की मदद करेंगे। इससे भगदड़ जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

3. स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग और जुड़ने का मौका: सिविल डिफेंस सिस्टम में स्थानीय नागरिकों को ही 'वॉर्डन' या स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। इससे गया और मुंगेर के युवाओं को फर्स्ट-एड, रेस्क्यू और फायर फाइटिंग जैसी स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा, जिससे वे समाज की मदद कर सकेंगे।

4. रोजगार के नए अवसर: सरकार ने इन इकाइयों के लिए तत्काल प्रभाव से 14 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसका सीधा मतलब है कि इन जिलों में नई सरकारी भर्तियां होंगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।

5. आपातकालीन सेवाओं में सुधार: जिले में नागरिक सुरक्षा इकाई के सक्रिय होने से एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में 'रिस्पॉन्स टाइम' कम होगा और घायलों को जल्द इलाज मिल सकेगा।

सरकार का यह निर्णय गया और मुंगेर की भौगोलिक और सामाजिक महत्व को देखते हुए लिया गया है। 14 नए पदों की मंजूरी और नागरिक सुरक्षा का दर्जा मिलना यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ये जिले किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पहले से ज्यादा सक्षम होंगे।