नीट (NEET) से पहले पटना से दिल्ली तक बड़ी हलचल: रातों-रात एनटीए की पुरानी कमेटी भंग, नई टीम तैयार—क्या अब रुकेगी पेपर लीक की साजिश?

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सुचारु संचालन के लिए 'राज्य स्तरीय समन्वय समिति' का पुनर्गठन किया है । यह निर्णय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध और NTA महानिदेशक के पत्राचार के आलोक में लिया गया है । इस संबंध में 30 मार्च 2026 को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है ।

NTA के नए नोडल अधिकारी की नियुक्ति

समिति के पुनर्गठन के तहत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के प्रतिनिधि में बदलाव किया गया है । पूर्व में नामित नोडल पदाधिकारी श्री राजेश कुमार यादव (वरीय अधीक्षक, विधि) के स्थान पर अब श्री बिनोद कुमार साहु, निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नई दिल्ली को नया नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है । श्री साहु एन.टी.ए. की ओर से राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेंगे ।

समिति में प्रशासनिक और पुलिस नेतृत्व

समिति में प्रशासनिक कार्यों के समन्वय के लिए मुख्य सचिव द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी (असैनिक) के रूप में मो. सोहैल, भा.प्र.से. (2007) को रखा गया है । वे वर्तमान में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव हैं और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं । वहीं, राज्य पुलिस के प्रतिनिधि के तौर पर श्री कुन्दन कुमार, बि.पु.से., पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) को जिम्मेदारी दी गई है ।

तकनीकी और शिक्षा विभाग का सहयोग

परीक्षाओं में तकनीकी सुगमता सुनिश्चित करने के लिए एन.आई.सी. (NIC) के पदाधिकारी के रूप में श्री संजीव कुमार मिश्रा, वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), पटना को शामिल किया गया है । इसके साथ ही, शिक्षा विभाग, बिहार की ओर से उप निदेशक (उच्च शिक्षा) श्री दिवेश कुमार चौधरी को समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है । यह टीम संयुक्त रूप से परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर काम करेगी।

NEET (UG) 2026 और अन्य परीक्षाओं पर फोकस

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह पुनर्गठन विशेष रूप से NTA द्वारा आयोजित NEET (UG) 2026 जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के संदर्भ में की गई तैयारियों का हिस्सा है । महानिदेशक, एन.टी.ए. के 12 मार्च 2026 के पत्र के बाद राज्य स्तर पर परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है ।

विभागीय निर्देशों की निरंतरता

सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार झा द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में उल्लेख है कि समिति के पुनर्गठन को सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । साथ ही, पूर्व में जारी आदेश संख्या 23958 (दिनांक 24.12.2025) की शेष स्थितियां और शर्तें यथावत लागू रहेंगी । इस आदेश की प्रतिलिपि बिहार के सभी जिलाधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है ।

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