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बिहार में 1290 करोड़ के निवेश से उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, 10 नई इकाइयों को मिली मंजूरी

बिहार सरकार ने राज्य में 1290 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। 10 नई औद्योगिक इकाइयों को स्टेज वन क्लियरेंस दी गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार पर भी काम होगा।

 बिहार में 1290 करोड़ के निवेश से उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, 10 नई इकाइयों को मिली मंजूरी

Bihar investment: बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयशी की अध्यक्षता में हुई निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में 1290.43 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े 10 नए प्रस्तावों को स्टेज वन क्लियरेंस प्रदान की गई। इस कदम से राज्य में नए रोजगार के अवसर खुलेंगे और औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा।

किन कंपनियों को मिली मंजूरी?

इस बैठक में जिन कंपनियों को निवेश के लिए मंजूरी दी गई, उनमें प्रमुख हैं:

एसएलएमजी बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड

तिवाना न्यूट्रिशन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड

ऐशरा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड

अनुप जी फूड प्रोडक्ट

जेबीएम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड

अंशिका प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड

इन प्रस्तावों से बिहार में 1290.43 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होने की संभावना है, जो राज्य में रोजगार के नए द्वार खोलेगा।

निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की सिफारिशें

निवेश प्रोत्साहन परिषद ने सात इकाइयों के लिए 37.84 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति देने की सिफारिश की है, जिसे राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही दो करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश के लिए आठ प्रस्तावों की सिफारिश की गई, जिससे 7.78 करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है। इसके अलावा, दो इकाइयों के लिए 5.96 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को भी वित्तीय स्वीकृति दी गई।

औद्योगिक क्षेत्र का होगा विस्तार

मधुबनी जिले में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी इस योजना का हिस्सा है। इसके तहत लौकही अंचल के बनगामा मौजा में 460.71 एकड़ और झंझारपुर अंचल के लोहना मौजा में 252.23 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे कुल 712.94 एकड़ भूमि का उपयोग औद्योगिक विकास के लिए किया जाएगा।

बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद?

बैठक में उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयशी, उद्योग निदेशक निखिल धनराज निप्पणीकर, बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड और अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। विभागीय परिषद ने सभी प्रस्तावों को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और जल्द ही विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

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