Bihar Land Survey: 73 राजस्व अधिकारियों पर गिरी गाज, 53 सीओ हो सकते हैं निलंबित, जानिए क्या है पूरा मामला

Bihar Land Survey:  बिहार में भूमि सर्वे जारी है। ऐसे में आए दिन राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग की बैठक होती हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने पर 73 राजस्व अधिकारियों पर गाज गिरी है। विभाग ने इन सभी अधिकारियों से स्पीष्टकरण मांगा है। इनमें पांच अपर समाहर्ता, 15 भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) और 53 अंचलाधिकारी (सीओ) शामिल हैं। 

जवाब नहीं मिला तो होंगे निलंबत 

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला तो इन अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रपत्र ‘क’ का गठन कर निंदा, वेतन कटौती या निलंबन जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

नालंदा के सभी सीओ नदारद

गौरतलब है कि बीते 7 और 8 मई को पटना में दो दिवसीय राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में प्रदेश में जमीन संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा होनी थी। 7 मई को मगध, सारण, मुंगेर और पटना प्रमंडल के अधिकारियों की बैठक हुई, जबकि 8 मई को तिरहुत, भागलपुर, कोसी, पूर्णिया और दरभंगा प्रमंडल के अधिकारियों को बुलाया गया था। हालांकि इस दौरान बक्सर, नालंदा, गोपालगंज, अररिया और पूर्वी चंपारण के अपर समाहर्ता, तथा बिहारशरीफ, राजगीर, हिलसा, औरंगाबाद, दाउदनगर समेत कई अनुमंडलों के डीसीएलआर और कुल 53 अंचलों के सीओ अनुपस्थित रहे। खास बात यह रही कि नालंदा जिले के सभी 20 अंचलाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

मंत्री ने जताई कड़ी नाराजगी

मामले पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राजस्व कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता और समय सीमा का पालन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों से जनता की अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में वहां पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए तथा शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे में राजस्व विभाग के 73 अधिकारियों पर कार्रवाई की  तलवार लटकी हुई है। इन अधिकारियों को विभाग निलंबित भी कर सकता है।