Bihar Land Survey: नीतीश सरकार का भू-मालिकों के लिए बड़ा तोहफा, जमीन 'बदलैन' को कानूनी मान्यता, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। सर्वे के बीच ही सीएम नीतीश के कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया। बैठक में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई थी। वहीं अब यह नियम कानून बन गया है। बिहार में जमीन के बदलैन को लेकर कानूनी मान्यता मिल गई है। बिहार सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है। इससे किसानों की हित की रक्षा होगी। 

बदलैन बना कानून 

दरअसल, राज्य सरकार ने यह आदेश बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 के तहत अधिसूचित किया है। जिससे किसानों को उनकी आपसी सहमति से बदली गई जमीन पर अब वैध अधिकार मिलेगा। आइए अब जानते हैं बदलैन क्या होती है? दरअसल,‘बदलैन’ वह स्थिति होती है जब दो या अधिक किसान आपसी सहमति से अपनी जमीनों की अदला-बदली करते हैं। 

किसानों को बड़ी राहत

बता दें कि, अब तक यह प्रक्रिया केवल मौखिक समझौते पर आधारित थी। जिसके कारण न तो जमीन का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार हो पाता था और न ही उसे कानूनी रूप से बेचा या इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अब, यदि किसान लिखित रूप में सहमति प्रदान करते हैं तो वह जमीन पूरी तरह से कानूनी मान्यता प्राप्त होगी।

कई स्तर पर मिलेगा लाभ

इस नई व्यवस्था से किसानों को कई स्तरों पर लाभ मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि बदली गई जमीन अब भू-अधिकार अभिलेख में दर्ज की जाएगी। जिससे किसानों को न केवल कानूनी सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वे उस जमीन पर कृषि ऋण भी ले सकेंगे और जरूरत पड़ने पर उसे वैध रूप से बेच भी सकेंगे। साथ ही, वर्षों से लंबित भूमि विवादों के निपटारे में भी यह आदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।