Bihar Land Survey: भूमि सर्वे को लेकर बड़ी खबर, पटना के इन सीओ पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

Bihar Land Survey: बिहार में भूमि सर्वे का काम तेजी से जारी है। 2026 तक जमीन सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जमीन सर्वे में कई गड़बड़ी भी सामने आ रहे हैं। जिसको लेकर विभाग के द्वारा लगातार कई फरमान जारी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब विभाग ने दाखिल-खारिज मामले में गड़बड़ी करने या लेटलतीफी करने वालों पर सीओ पर बड़ी कार्रवाई होगी। 

सीओ पर होगी कार्रवाई 

जानकारी अनुसार पटना जिले में दाखिल-खारिज मामलों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले अंचलाधिकारियों (सीओ) पर अब गाज गिर सकती है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 75 दिनों से अधिक लंबित मामलों का समाधान इस माह के अंत तक हर हाल में किया जाना चाहिए। निर्धारित समयसीमा में कार्य नहीं पूरा होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।

इन अंचलों में लंबित मामले 

जानकारी के अनुसार, जिले में 75 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज के करीब 1700 मामले हैं। इनमें सर्वाधिक मामले संपतचक (636), बिहटा (499), दीदारगंज (156), धनरूआ (105) और नौबतपुर (82) अंचलों में लंबित हैं। हाल ही में हुई राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक में इन पांचों अंचलों के सीओ को स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि वे लंबित मामलों का निपटारा इसी माह के अंत तक सुनिश्चित करें।

14000 से अधिक मामले लंबित 

जिले में कुल लंबित दाखिल-खारिज मामलों की संख्या 14,000 से अधिक है। तय नियमों के अनुसार दाखिल-खारिज के मामलों का सामान्य निपटारा 35 दिनों में और आपत्ति की स्थिति में अधिकतम 75 दिनों में किया जाना अनिवार्य है। इसके बावजूद आम लोग महीनों से अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने निर्देश दिया है कि दाखिल-खारिज मामलों के अलावा परिमार्जन प्लस, भूमि मापी, अतिक्रमण जैसे मामलों का भी शीघ्र निपटारा किया जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके।