Bihar Vidhansabha: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि घोषित, इतने दिनों तक चलेगी कार्यवाही, कार्यकाल के अंतिम सत्र में नीतीश सरकार का क्या है प्लान जानिए

Bihar Vidhansabha : बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसी बीच बिहार विधानसभा के अंतिम सत्र का तिथि सामने आ गया है। नीतीश सरकार के कार्यकाल का अंतिम बिहार विधानसभा सत्र  21 जुलाई से शुरु होगा। यह मानसून सत्र रहेगा और मानसून सत्र 5 दिनों के लिए चलेगा। 

नीतीश सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र

जानकारी अनुसार बिहार विधानमंडल का अंतिम मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 25 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई। इस पांच दिवसीय सत्र को लेकर विधानसभा और विधानपरिषद सचिवालय ने विस्तृत कार्यसूची जारी की है।

21 जुलाई को अनुपूरक बजट होगा पेश

सत्र के पहले दिन यानी 21 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट विधानसभा और विधानपरिषद दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही का औपचारिक शुभारंभ होगा। 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयकों को सदन में पेश किया जाएगा। साथ ही अन्य सरकारी कार्यों को भी निपटाया जाएगा। 24 जुलाई को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा की जाएगी। इस पर सरकार का उत्तर आने के बाद विनियोग विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा की जाएगी।

विधानपरिषद की कार्यवाही

वहीं विधानपरिषद की बात करें तो 22 जुलाई को विधानपरिषद में गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। 23 और 24 जुलाई को राजकीय विधेयकों पर चर्चा होगी। 25 जुलाई को व्यय विवरणी पर चर्चा और उसके बाद संबंधित विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा।

विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र 

बता दें कि बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में संभावना है कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में चुनाव संपन्न हो सकते हैं। पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे। पहला चरण- 28 अक्टूबर (71 सीटें), दूसरा चरण- 3 नवंबर (94 सीटें), तीसरा चरण- 7 नवंबर (78 सीटें)वहीं 10 नवंबर को परिणाम घोषित किए गए थे। इस बार का मानसून सत्र, विधानसभा चुनाव से पहले का अंतिम सत्र माना जा रहा है, ऐसे में इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने और राजनीतिक रूप से अहम संदेश देने की कोशिश कर सकती है।