माननीयों के सुविधाओं में बढ़ोतरी, बिहार के MLA-MLC को अब 8300 रुपये मासिक टेलीफोन भत्ता, वाउचर की झंझट खत्म

Bihar MLA Salary: बिहार विधानमंडल के सदस्यों यानी विधायकों और विधान पार्षदों की सुविधा में बढ़ोत्तरी की गई है। अब विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, यानी एमएलए और एमएलसी, हर महीने 8,300 रुपए बतौर टेलीफोन भत्ता हासिल करेंगे वो भी बिना किसी वाउचर, बिना किसी बिल की झंझट के।

संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) नियमावली 2025 की प्रति सदन के पटल पर रखते हुए इस नई व्यवस्था की शुरुआत की। इस नियमावली के तहत जनप्रतिनिधि चाहें तो एक नंबर रखें या दस, सभी का खर्च इसी राशि में समाहित माना जाएगा। यह कदम सदन की कार्य-शैली को आधुनिकता की राह पर ले जाने की कोशिश माना जा रहा है।

इस बीच, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानमंडल द्वारा पारित 11 अहम विधेयकों पर अपनी मंजूरी देकर उन्हें कानून का दर्जा दे दिया है। यह मंजूरी दिलचस्प इसलिए भी मानी जा रही है कि इन्हीं बदलावों के क्रम में विधायकों और विधान पार्षदों को मिला यह नया टेलीफोन भत्ता भी एक बड़ी सियासी सुर्ख़ी बन चुका है।

मंज़ूर किए गए बिलों में आर्थिक दिशा तय करने वाला बिहार एप्रोप्रिएशन (नंबर 3) बिल, 2025, और व्यापारिक ढांचे को मजबूत करने वाला बिहार जीएसटी (अमेंडमेंट) बिल, 2025 शामिल हैं।भूमि सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों—जैसे बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट (अमेंडमेंट) बिल, बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट (अमेंडमेंट) बिल, बिहार एग्रीकल्चरल लैंड (नॉन-एग्रीकल्चरल मकसदों के लिए कन्वर्ज़न) (अमेंडमेंट) बिल, और बिहार अंडरग्राउंड पाइपलाइन (अमेंडमेंट) बिलको भी हरी झंडी मिल गई है।