Patna development: बिहार में NDA सरकार के एक साल में शहरी विकास पर बड़े फैसले, 100 मंजिला इमारतों से 12 सैटेलाइट टाउनशिप तक की तैयारी
Patna development: बिहार में एनडीए सरकार के एक साल में शहरी विकास को लेकर कई फैसले हुए। नई भवन उपविधि, पटना मेट्रो विस्तार, 200 करोड़ का म्युनिसिपल बॉन्ड और 12 सैटेलाइट टाउनशिप की योजना जानिए।
Patna development: बिहार में एनडीए सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के साथ शहरी विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण पहल सामने आई हैं। शहरों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करने, आधारभूत संरचनाओं को मजबूत बनाने और आम लोगों को बेहतर शहरी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने कई फैसले लिए हैं। इनमें भवन निर्माण के नियमों में बदलाव, पटना मेट्रो का विस्तार, नगर निगम के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना और 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना शामिल है।
इन पहलों का उद्देश्य न केवल पटना जैसे बड़े शहरों को आधुनिक बनाना है, बल्कि राज्य में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को व्यवस्थित दिशा देना भी है।
भवन निर्माण के नियमों में बड़ा बदलाव, 100 मंजिल तक की इमारतों की संभावना
राज्य सरकार ने बिहार भवन उपविधि-2026 तैयार कर भवन निर्माण से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव किया है। नई उपविधि के लागू होने से मकान बनाने से लेकर बड़े व्यावसायिक भवनों के निर्माण और नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में बदलाव आएगा। इसका उद्देश्य नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाना, अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम करना और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत देना है।
नई व्यवस्था के तहत पटना में 50 से लेकर 100 मंजिल तक की इमारतों के निर्माण की संभावना का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित वैधानिक, तकनीकी, संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल नई उपविधि लागू होने से किसी भी स्थान पर इतनी ऊंची इमारत बनाने की स्वत: अनुमति नहीं मिल जाएगी।
मलाही पकड़ी तक पहुंची पटना मेट्रो
पटना मेट्रो ने 6 अक्टूबर 2026 को परिचालन का एक वर्ष पूरा किया। शुरुआत में आईएसबीटी से भूतनाथ तक मेट्रो सेवा शुरू हुई थी। इसके बाद नेटवर्क का विस्तार मलाही पकड़ी तक किया गया। अब खेमनीचक मेट्रो स्टेशन को यात्रियों के लिए शुरू करने की तैयारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर 2026 तक इस स्टेशन पर परिचालन शुरू हो सकता है।
इसके अलावा पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन के निर्माण के अगले चरण की तैयारी भी शुरू की गई है। रुकनपुरा मेट्रो स्टेशन पर डी-वॉल निर्माण के लिए लोहे के सरियों को जोड़कर मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राजधानी में सार्वजनिक परिवहन और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
पटना नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड को मिली मंजूरी
शहरी विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के मामले में पटना नगर निगम ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिहार में पहली बार पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये तक के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को राज्य सरकार ने मंजूरी दी। इन बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में लिस्टिंग भी हुई।
इस पहल से नगर निगम के पास सरकारी अनुदान के अलावा पूंजी बाजार से भी धन जुटाने का विकल्प उपलब्ध होगा। बॉन्ड से जुटाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल संगठित वेंडिंग जोन के विकास, पटना जंक्शन के पास न्यू मार्केट के पुनर्विकास और शहर के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जाना है। इससे नगर निगम की वित्तीय क्षमता बढ़ाने और शहरी विकास की परियोजनाओं को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना
बिहार में बढ़ती आबादी और प्रमुख शहरों पर लगातार बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इन टाउनशिप को भविष्य के शहरों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। यहां आधुनिक शहरी सुविधाएं, बेहतर सड़कें, जलापूर्ति, सीवरेज, बिजली, परिवहन और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार का उद्देश्य लोगों को व्यवस्थित आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र उपलब्ध कराना है, ताकि रोजगार और बेहतर सुविधाओं के लिए बड़े शहरों की ओर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके।
शहरों को आधुनिक बनाने पर सरकार का जोर
भवन उपविधि में बदलाव, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, नगर निगम के लिए पूंजी बाजार से धन जुटाने की पहल और नई टाउनशिप की योजना बिहार में शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक असर इनके समयबद्ध क्रियान्वयन, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन पहलों से आम लोगों को आवास, परिवहन और बुनियादी शहरी सेवाओं में कितनी राहत मिलती है।