वाहन मालिकों की बल्ले-बल्ले! पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर नई की खरीद में होगा लाखों का फायदा, बिहार सरकार का बड़ा दांव

Patna -: बिहार के वाहन मालिक अब पड़ोसी राज्यों का रुख करने के बजाय अपने ही राज्य में गाड़ियाँ स्क्रैप करा सकेंगे। सरकार एक ऐसी नई नीति पर काम कर रही है जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में भारी बचत भी होगी।

पड़ोसी राज्यों से मिल रही कड़ी चुनौती

बिहार सरकार को वर्तमान में राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि वाहन मालिक यूपी और झारखंड में अपनी पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप करा रहे हैं। वे न केवल वहां स्क्रैपिंग का लाभ ले रहे हैं, बल्कि वहीं से नई गाड़ियों की खरीदारी भी कर रहे हैं। इस पलायन को रोकने के लिए ही बिहार सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करने जा रही है। 

बिहार में 25 लाख से अधिक पुरानी गाड़ियाँ

आंकड़ों के अनुसार, बिहार की सड़कों पर 25 लाख से अधिक ऐसे वाहन हैं जो 15 साल से पुराने हो चुके हैं, लेकिन अब तक केवल 2,000 वाहनों का ही स्क्रैप हो सका है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए परिवहन विभाग ने 20 नए स्क्रैप सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी है। 

यूपी और झारखंड की नीतियों का असर

• उत्तर प्रदेश: यहाँ पुराने वाहनों के स्क्रैप पर 75% तक टैक्स छूट का प्रावधान है। निजी वाहनों पर 25% और व्यवसायिक पर 15% रोड टैक्स छूट मिलती है।

• झारखंड: यहाँ 20 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप योग्य माना जाता है। निजी वाहन खरीदने पर 25% और व्यवसायिक पर 15% की छूट दी जा रही है।

  कैसे उठा सकेंगे वाहन मालिक लाभ?

वाहन मालिकों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में गाड़ी जमा करने के बाद उन्हें एक 'स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र' दिया जाएगा। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर नई गाड़ी की खरीद पर टैक्स में बंपर छूट का लाभ मिलेगा। 

प्रदूषण नियंत्रण और सुगम यातायात का लक्ष्य

इस नई पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य बिहार की सड़कों से 15 साल से पुराने और बिना प्रयोग वाले वाहनों को हटाना है। इससे पर्यावरण में सुधार होगा और सड़कों पर यातायात अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगा। नई नीति लागू होने के बाद वाहन मालिकों को ज्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें अपने ही राज्य में बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। 

वर्तमान पॉलिसी और नई संभावनाओं पर एक नजर

बिहार में मौजूदा स्क्रैप पॉलिसी 31 मार्च, 2026 तक मान्य है। प्रस्तावित नई पॉलिसी में और भी आकर्षक लाभ दिए जा सकते हैं:

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