Bihar Nitish cabinet: बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद बदला माहौल,बोर्ड-निगम में राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी शुरू, जानें किसको मिलेगा मौका

बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और अब बोर्ड-निगम में राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा और जेडीयू के कार्यकर्ताओं को आयोग-निगम में एडजस्ट किया जाएगा। जानें पूरी खबर।

Bihar Nitish cabinet: बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार के
Bihar - फोटो : social media

Bihar Nitish cabinet: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया है। 26 फरवरी 2025 को भाजपा के कोटे से सात विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब कैबिनेट विस्तार के बाद खाली पड़े बोर्ड-निगम को भरने की तैयारी भी जोरों पर है। जल्द ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें जेडीयू और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता एडजस्ट किए जाएंगे।

बोर्ड-निगम में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू

भाजपा और जेडीयू के बीच इस मुद्दे पर सहमति बन गई है। भाजपा ने अपनी सूची तैयार कर ली है और जल्द ही नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जा सकती है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, सरकारी विभागों से जुड़े आयोग-निगम में नियुक्ति को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और नामों को केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी मिलने के बाद अंतिम रूप दिया जा रहा है। खबर है कि भाजपा को 10 आयोगों के अध्यक्ष पद मिले हैं, जबकि बाकी जेडीयू के हिस्से में गए हैं। इसके साथ ही, सदस्यों की हिस्सेदारी भी आधी-आधी होगी।

एनडीए कार्यकर्ताओं की लम्बी प्रतीक्षा

बिहार में जनवरी 2024 में एनडीए सरकार के गठन के बाद से ही कार्यकर्ता और नेता इन नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे। हालाँकि, बोर्ड-निगम को भरने में देरी हो रही थी, जिसका कारण भाजपा की ओर से नामों की सूची का समय पर न भेजा जाना बताया जा रहा है।

सितंबर 2024 में जब बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ था, तब भी इस मामले में उम्मीद जगी थी। लेकिन अब कैबिनेट विस्तार के बाद कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि बोर्ड-निगम की रिक्तियों को जल्द भरा जाएगा।

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भंग हुए आयोगों में होगी नियुक्ति

जनवरी 2024 में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद कई आयोगों को भंग कर दिया गया था, जिनमें प्रमुख रूप से बिहार महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जन जाति आयोग, सवर्ण आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड, और महादलित आयोग शामिल हैं। इन आयोगों में भी नियुक्तियों की तैयारी की जा रही है। साथ ही, खाद्य आयोग और पिछड़ा आयोग में भी सदस्यों के पद खाली हैं, जिन पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी।

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